बड़े फिल्म स्टार की करोड़ों की जमीन होगी जब्त! सीएम के आदेश पर रिपोर्ट तैयार

Land Law:एक प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार ने करीब चार साल पहले अल्मोड़ा जिले के लमगड़ा में भूमि क्रय की थी। बताया जा रहा है कि अब तक मौके पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। पिछले माह सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा उत्तराखंड में खरीदी गई जमीनों की रिपोर्ट तलब की थी। शासन ने हर जिले से ये रिपोर्ट मांगी थी। अल्मोड़ा जिले से भी तहसीलवार जमीनों की रिपोर्ट जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्य सचिव को कुछ दिन पूर्व ही भेज दी गई थी। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने शासन को भेजी उस रिपोर्ट में उन 23 लोगों को चिह्नित किया है, जिन्होंने यहां जमीन खरीदने के बाद उसका उपयोग नहीं किया है। उस रिपोर्ट में फिल्म स्टार का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। सभी मामलों में जल्द ही वाद दायर होने वाला है। उसके बाद जमीनों को सरकार में निहित करने की कार्यवाही शुरू हो जाएगी।

शासन स्तर से मिली थी अनुमति

फिल्म अभिनेता को उस समय शासन के आदेश पर लमगड़ा में बड़े पैमाने जमीन खरीदने की अनुमति मिली थी। अब सीएम के आदेश पर जांच शुरू हुई तो बाहरी राज्यों के कुल 23 लोग ऐसे पाए गए हैं, जिन्होंने यहां जमीन खरीदी, लेकिन लंबे समय से उपयोग नहीं किया। दरअसल, भू-कानून के अनुसार उत्तराखंड में बाहरी राज्य के लोग भवन निर्माण के लिए अधिकतम सवा नाली जमीन ही खरीद सकते हैं। उससे अधिक भूमि खरीदने के लिए शासन और प्रशासन से अनुमति लेने का प्रावधान रखा गया है। अल्मोड़ा जिले में बाहरी राज्यों के लोगों ने अलग-अलग प्रायोजनों के लिए जमीनें खरीदी हैं। कई लोगों ने प्रायोजन पूरा नहीं किया है। ऐसे लोगों की जमीनें राज्य सरकार जब्त करने वाली है।

23 लोग हुए चिह्नित

अल्मोड़ा जिले में क्रय की गई भूमि का निर्धारित प्रायोजन के लिए उपयोग नहीं करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने ऐसे 23 लोगों को चिह्नित किया है, जिन्होंने यहां जमीन तो खरीदी, लेकिन तय शर्तों का पालन नहीं किया। हालांकि इनमें कई मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिले में 23 मामले सामने आए हैं। इन लोगों ने भूमि की खरीद तो की, लेकिन खरीद के समय लागू हुई शर्तों का पालन नहीं किया। इनमें सबसे अधिक मामले अल्मोड़ा तहसील में 11 हैं। रानीखेत में पांच, लमगड़ा में तीन, स्याल्दे में दो और सल्ट व द्वाराहाट में एक-एक मामला है। आठ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, जबकि पांच मामलों में प्रशासन की ओर से कार्रवाई कर ली गई है।