ओटीएस लाया आवास विकास आवंटियों के लिए अच्छी खबर, डिफॉल्टरों को होगा बड़ा फायदा

One Time Settlement Scheme: परिषद की सूची में हजारों प्रदेश भर में डिफाल्टर है, जो अपनी संपत्तियों की किस्तें समय से जमा नहीं करते हैं। ऐसे डिफाल्टरों को ओटीएस राहत देगी। ब्याज माफ होने के बाद वह आसान किस्तों में अपनी संपत्तियों की कीमत जमा कर सकेंगे। साथ ही कई अन्य लाभ भी ले सकेंगे।

यूपी सरकार आवास विकास परिषद के आवंटियों के लिए एक अच्छी खबर लाने वाली है। जिसका नाम एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) है। जिसे सरकार आगामी दो माह के अंदर लाने की तैयारी है। इसका लाभ आवास विकास परिषद के आवंटियों को मिलने के साथ ही प्राधिकरणों के आवंटियों को भी मिलेगा। शासन स्तर पर इस योजना पर काम शुरू हो चुका है। सरकार के एक सर्वे में निकल कर सामने आया है की परिषद की सूची में हजारों प्रदेश भर में डिफाल्टर है, जो अपनी संपत्तियों की किस्तें समय से जमा नहीं करते हैं। उनके लिए राहत भरी खबर है। क्योंकि ऐसे डिफाल्टरों को ओटीएस राहत देगी। ब्याज माफ होने के बाद वह आसान किस्तों में अपनी संपत्तियों की कीमत जमा कर सकेंगे। साथ ही कई अन्य लाभ भी ले सकेंगे।

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ओटीएस आने के बाद ब्याज का लाभ

वहीं अगर एक मुश्त समाधान योजना की बात करें तो इस समय बिजली विभाग के द्वारा प्रदेश में एक मुश्त समाधान योजना चला रखी है, जो 30 जून तक चल रही है। हालांकि यह योजना घरेलू उपभोक्ता, नलकूप और पांच किलोवाट वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आवास विकास की राजधानी सहित प्रदेश के कई दूसरे जनपदों में योजना संचालित हो रही हैं। विलंब शुल्क के साथ हजारों रुपये ब्याज लग गया है, ऐसे आवंटी ओटीएस आने के बाद ब्याज का लाभ उठा सकेंगे।

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ओटीएस पर अधिकारियों का राय

हालांकि ओटीएस पर परिषद के अधिकारियों का राय है कि आवंटियों को ओटीएस का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओटीएस आने में समय रहता है और ब्याज पर ब्याज लगता जाता है। इसलिए भुगतान हर माह करते रहना चाहिए, जिससे आवंटी पर दबाव न बढ़े। साथ ही उन पर कोई मानसिक तनाव जैसी कोई भी तथ्य सामने भी नहीं आए।