उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। बिजली बिल में मिलने वाली छूट 5% तक की जा सकती है। पावर कॉरपोरेशन ने इस संबंध में बिजली कंपनियों से जवाब मांगा है।
जल्द ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को बिजली दरों में मिलने वाली छूट दो प्रतिशत से ज्यादा हो सकती है। केंद्र सरकार ने सभी बिजली कंपनियों को सुझाव दिया है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को 5% तक की छूट देने पर विचार किया जाए। इसी प्रस्ताव के आधार पर राज्य पावर कॉरपोरेशन ने बिजली दरों की सुनवाई के दौरान इसे आगे बढ़ाया है और इस पर सभी बिजली कंपनियों से जवाब मांगा है।
फिलहाल, कॉरपोरेशन ने प्रीपेड मीटर धारकों को 2% राहत देने की सिफारिश की है। लेकिन उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि जब उपभोक्ता पहले ही बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस राहत को बढ़ाकर 5% करने की मांग की है।
-प्रीपेड मीटर उपभोक्ता पहले से बिल की रकम जमा करते हैं, जिससे कंपनियों को ब्याज लाभ होता है।
-बिल वसूली की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, जिससे कंपनी का खर्च कम होता है।
-मीटर रीडिंग और बिलिंग स्टाफ की जरूरत घट जाती है।
-इससे कंपनियों की राजस्व वसूली में सुधार होता है।
नियामक आयोग अब नई बिजली दरें तय करने की प्रक्रिया में जुट गया है और सभी बिजली कंपनियों से इस प्रस्ताव पर लिखित जवाब मांगा गया है। यदि कंपनियां सहमत होती हैं, तो आने वाले समय में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है।