LDA Action: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने अंसल ग्रुप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के अनुसार, अंसल ग्रुप पर ₹400 करोड़ से अधिक की देनदारी है और एक सप्ताह के भीतर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। हाईटेक टाउनशिप घोटाले में शामिल कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी।
LDA Legal Action Ansal Group: लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अंसल ग्रुप पर शिकंजा कसने की घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंसल ग्रुप पर 400 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी है, और एक सप्ताह के भीतर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। एलडीए ने अंसल के जमीन घोटाले से जुड़ी पूरी रिपोर्ट शासन को भेजने की तैयारी कर ली है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने सोमवार को स्पष्ट किया कि अंसल ग्रुप के खिलाफ जल्द ही कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंसल ग्रुप पर एलडीए का 400 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है, और लगातार नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसके चलते अब एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि अंसल ग्रुप को हाईटेक टाउनशिप परियोजना के तहत एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) और कॉमन फैसिलिटीज के लिए 40 एकड़ जमीन खरीदनी थी, लेकिन अभी तक यह जमीन नहीं खरीदी गई। यह परियोजना में बड़े घोटाले की ओर इशारा करता है।
अंसल हाईटेक टाउनशिप में अनियमितताएं, एलडीए कर्मचारियों की होगी जांच
एलडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि अंसल हाईटेक टाउनशिप में बड़े स्तर पर अनियमितताएं और घोटाले किए गए हैं। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि इस घोटाले में एलडीए के कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता भी सामने आई है। ऐसे सभी कर्मचारियों पर जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
एलडीए ने अंसल ग्रुप के घोटालों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजने का फैसला किया है। इस रिपोर्ट में बकाया रकम, अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन और परियोजनाओं में हुई वित्तीय अनियमितताओं का पूरा ब्योरा होगा। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एलडीए उपाध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि अगले एक सप्ताह में अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि होम बायर्स को न्याय दिलाने और सरकार के राजस्व की रक्षा के लिए यह जरूरी कदम उठाया जा रहा है।
अंसल ग्रुप के खिलाफ एलडीए की यह कार्रवाई रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और नियमन को मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त नीति के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि होम बायर्स को न्याय मिले और अवैध वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाई जाए। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि अगले सप्ताह अंसल ग्रुप पर होने वाली एफआईआर क्या असर डालेगी।