अपने वार्ड में नए बदलाव का सपना देख रहे पार्षदों के हाथ लगेगी निराशा !

लखनऊ। वार्डों के परिसीमन में एक बार फिर नगर निगम जुट गया था। लेकिन इसमें कोई नया बदलाव नहीं होते दिख रहे है। हालांकि पिछले दिनों हुए परिसीमन में आपत्तियां काफी आई हैं। सूत्रों का कहना है कि सत्ता पक्ष की ओर से भी दबाव बनाया जा रहा था लेकिन नगर निगम के अधिकारी पुराने परिसीमन को ही अंतिम रूप देने का मन बना चुके हैं। इस कड़ी में सोमवार को अंतिम तारीख होने के बावजूद शासन को नगर निगम संशोधित परिसीमन नहीं भेज सका है।

नगर निगम चुनाव जून में होने थे। नगर निगम ने आनन-फानन में वार्डों के परिसीमन का काम शुरू कराया। महीनों का काम कुछ ही दिनों में हुआ। परिसीमन में ज्यादातर वार्डों का नक्शा ही बदल गया। चुनाव की तैयारी कर चुके कई भावी प्रत्याशियों की उम्मीदों पर पानी भी फिर गया। फिर नए सिरे से आरक्षण तय करने के लिए रैपिड सर्वे हुआ। पिछड़ी वर्ग की जनसंख्या की गणना के बाद आरक्षण तय हुआ। लेकिन इन सब के बावजूद शासन ने चुनाव को टाल दिया।

एक बार फिर नए सिरे से परिसीमन करने का आदेश पारित हुए। लेकिन अब नगर निगम के अधिकारी पुराने परिसीमन को ही अंतिम रूप देने में जुटे हैं। नगर निगम का चुनाव नवम्बर में प्रस्तावित है। इसके लिए शासन तैयारी में जुट गया है। कुछ महीने पहले नगर निगम ने परिसीमन के बाद आरक्षण भी तय कर दिया था। आलमनगर सहित कुछ वार्डों में आरक्षण तय करने में तकनीकी गड़बड़ी सामने आयी थी। जिसके बाद साक्ष्यों के साथ नगर निगम में आपत्ति दाखिल हुई। नगर निगम के अधिकारियों ने गलती स्वीकार भी। अब उन्हीं वार्डों में आबादी के हिसाब से नए सिरे से आरक्षण बदलने की उम्मीद है।

आपत्तियों के निस्तारण में फिर खानापूरी परिसीमन संशोधित करने शासन के आदेश के बाद भी एक बार फिर आपत्तियों के निस्तारण में खानापूरी हो रही है। आपत्तियों के निस्तारण में लगातार भाजपा के बड़े नेताओं की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। कई आपत्तियां पुरानी स्थिति बहाल करने के लिए की गयी हैं। किसी एक वार्ड का नक्शा बदलने की कोशिश हुई तो उसका असर लगभग सभी 110 वार्डों पर पड़ना तय है और अधिकारी भलीभांति ये समझते हैं। समय ज्यादा न होने से नगर के अधिकारी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है।

परिसीमन को अंतिम रूप देने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आपत्तियां निस्तारित करने में थोड़ी देरी हुई है। इन्हे जल्द दूर कर शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। - पीके श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त।