यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2020, यूपी में अंगूठा टेक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

-न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य करने पर हो रहा यूपी सरकार कर रही विचार-दो से अधिक बच्चों पर योगी सरकार की नजर टेढ़ी

लखनऊ. यूपी ग्राम पंचायत चुनाव 2020 होने के दिन दूर नहीं। सिर्फ दो दिन बचे है कि जब यूपी के सभी प्रधानों के हाथों से ग्राम पंचायत के अधिकार खत्म हो जाएंगे। यूपी सरकार की भी मंशा है कि ग्राम पंचायत चुनाव 31 मार्च 2021 से पहले खत्म हो जाएं। इसलिए योगी सरकार अपने कील कांटें दुरुस्त कर रही है। इस बार योगी सरकार पढ़ लिखे प्रधानों को गांवों के विकास की बागडोर सौंपना चाह रही है। इसलिए ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। अब अंगूठा टेक व्यक्ति का प्रधान, ब्लॉक प्रमुख अथवा जिला पंचायत अध्यक्ष व प्रतिनिधि नहीं होगा। हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा जैसे राज्यों में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्रीय व जिला पंचायत सदस्यों के अलग अलग पदों के लिए कक्षा आठ से लेकर इंटरमीडिएट परीक्षा तक पास होना जरूरी है। यूपी सरकार इसका अध्ययन कर रही है। शीघ्र ही कैबिनेट में इसे पास करने की योजना बना रही है।

अनपढ़ होने से आती है दिक्कत :- सूत्रों का कहना है कि अनपढ़ ग्राम प्रधान को विकास की योजनाओं को ठीक से समझने में दिक्कत आती है। वित्तीय खातों का संचालन, पंचायत सचिवों के भरोसे चलता है। ऐसे हालात में वित्तीय अनियमितताओं की संभावना बनी रहती है। पंचायत प्रतिनिधियों का पढ़ा लिखा होना अनिवार्य किए जाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक वातावरण तैयार करने में भी सहायता मिलेगी। मार्च 2021 में पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ कराने की संभावना जताई जा रही है।

दो से अधिक बच्चे नहीं लड़ सकेंगे ग्राम प्रधान चुनाव :- इसके अलावा ग्राम पंचायत चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। दो बच्चों से अधिक संतान वालों को ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़नेेे से रोका जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए यूपी सरकार इस पर भी फैसला ले सकती है। सूत्र बताते है कि ऐसा निर्णय होने की संभावना बनी हुई है।

शीघ्र फैसला हो जाएगा:- पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण विकास व सुधार के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। सरकार चुनाव कराने की तैयारी में जुटी है। शैक्षिक योग्यता एवं दो बच्चों वाले नियम पर भी विचार हो रहा है।