यूपी में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की नहीं बढ़ेगी फीस, योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान

No College Fees Hike: योगी सरकार (Yogi Adityanath Government) के इस फैसले से कहीं न कहीं छात्रों को बड़ी राहत मिली है। नए सत्र में फीस बढ़ोतरी न होने का नियम सभी बोर्ड के स्कूलों पर भी लागू होगा।

लखनऊ. No College Fees Hike: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते बिगड़ी स्थिति को देखते योगी सरकार (Yogi Adityanath Government) ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने यूपी में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस साल फीस में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं करने का ऐलान किया है। यूपी सरकार ने प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित एकेटीयू, निजी क्षेत्रों के 1247 डिप्लोमा स्तर और 19 अनुदानित संस्थाओ में चल रहे पाठ्यक्रमों में जो पिछले साल की फीस थी, वही इस साल भी रखने की बात कही है। प्रदेश सरकार की तरफ से लिए गए इस बड़े फैसले से एकेटीयू से संबद्ध निजी क्षेत्र के लगभग 750 इंजीनियरिंग कॉलेजों और प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से संबद्ध निजी क्षेत्र के 1247 डिप्लोमा स्तरीय और 19 अनुदानित संस्थाओ में पढ़ने वाले छात्र छात्रओ को सीधा फायदा मिलेगा।

छात्रों को बड़ी राहत

योगी सरकार के इस फैसले से कहीं न कहीं छात्रों को बड़ी राहत मिली है। नए सत्र में फीस बढ़ोतरी न होने का नियम सभी बोर्ड के स्कूलों पर भी लागू होगा। यह आदेश हाल ही में यूपी सरकार ने जारी किया था जिसके मुताबिक, यूपी में शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों से फीस में बढ़ोतरी बताकर किसी प्रकार की ज्यादा फीस वसूली नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के बीच ठप हुए लोगों के कारोबार के बीच लोगों को हुई परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार की ओर से जारी यह आदेश यूपी के सभी बोर्ड से संचालित स्कूलों पर भी लागू होगा।

नहीं ली जाएगी तीन महीने की एक साथ फीस

वहीं यूपी सरकार की ओर से प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए जारी हुए आदेश में कहा गया है कि कोरोना काल के बीच बंद रहने के दौरान किसी भी शिक्षार्थी या उसके माता-पिता से परिवहन का शुल्क भी नहीं वसूला जाएगा। इतना ही नहीं कोई भी स्कूल प्रशासन अब 3 महीने की एक साथ फीस जमा करने को लेकर दबाव भी नहीं बनाएगा। बच्चों के माता-पिता को तीन माह की एक साथ फीस देने में कठिनाई होने पर प्रति माह फीस जमा करने के लिए स्वतंत्र होंगे।