अब बिना एडवांस दिए नहीं ले सकेंगे होमगार्डों की सेवाएं, जानिए कब से लागू हो रही है यह नई व्यवस्था

सितंबर 2019 के बाद से होमगार्डों को 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपील पर आए फैसले के मुताबिक होमगार्ड मुख्यालय को प्रचलित महंगाई भत्ता जोड़कर दैनिक ड्यूटी भत्ता देने का निर्देश दिया गया है।

होमगार्डस को लेकर लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है। अब होमगार्ड स्वंयसेवकों की सेवाओं को लेने के लिए विभागों को छह माह का ड्यूटी भत्ता एडवांस में देना होगा। वहीं जिन विभागों द्वारा एडवांस नहीं दिया जाएगा उन्हें होमगार्ड की सेवाएं नहीं मिल सकेंगी। इस व्यवस्था को केंद्र व राज्य सरकार के विभागों, संस्थानों, प्राधिकरणों, उद्यमों, स्थानीय निकाय और शैक्षणिक संस्थानों के लिए लागू किया गया है। बताया गया कि इस धनराशि से ही जिला कमांडेंट होमगार्ड को ड्यूटी भत्ता अदा करेंगे। इस नई व्यवस्था को जुलाई 2022 से प्रभावी किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया रहा है, जिससे होमगार्ड कर्मियों के बकाए का भुगतान हो सके। इस नई व्यवस्था को जुलाई 2022 से प्रभावी किया जाएगा। इसकी सूचना विभागों को दे दी जाएगी। यह सूचना जिला कमांडेंट ही विभागों को देंगे।

करीब 4 साल का एरियर भुगतान बाकी है

आपको बता दें कि होमगार्ड्स को दिसंबर 2016 से सितंबर 2019 तक के एरियर का भुगतान किया जाना है। हालांकि उसे विभाग, संस्थान आदि से मिलने में मुश्किल आ रही है। लिहाजा इसे देखते हुए अब एडवांस लेने की व्यवस्था की जा रही है।

600 रुपये रोजाना दिया जाता है ड्यूटी भत्ता

गौर करने वाली बता है कि सितंबर 2019 के बाद से होमगार्डों को 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ड्यूटी भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अपील पर आए फैसले के मुताबिक होमगार्ड मुख्यालय को प्रचलित महंगाई भत्ता जोड़कर दैनिक ड्यूटी भत्ता देने का निर्देश दिया गया है।

विभाग ने लिया एडवांस भुगतान का फैसला

फिलहाल मुख्यालय की ओर से आए निर्देश पर जिला कमांडेंट ने बाहरी संस्थानों से संपर्क कर एरियर भुगतान का प्रयास भी किया। हालांकि रिकॉर्ड के सही रखरखना ने होने के चलते या रुचि न लेने के कारण संस्थानों में एरियर का भुगतान हीं किया जा सका। फिलहाल होमगार्ड के एरियर का भुगतान करना है और उसी वजह से संस्थानों में ड्यूटी पर तैनात करने के लिए छह माह का एडवांस भुगतान लेने का निर्णय लिया गया है।