अगर आप स्मार्ट या प्रीपेड मीटर लगवाने को नहीं हैं तैयार, तो नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन

त्तर प्रदेश समेत अन्य सभी राज्यों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने FAME स्कीम के दूसरे चरण में 670 नए इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश समेत अन्य सभी राज्यों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने FAME स्कीम के दूसरे चरण में 670 नए इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत अब तक 1095 ई-बसों की मंजूरी मिल चुकी है। इतना ही नहीं पांच राज्यों में 241 नए चार्जिंग स्टेशन लगाने को भी हरी झंडी दी गई है। जिसमें उत्तर प्रदेश को भी शामिल किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि फेम स्कीम का असर दिखने लगा है। इस सेगमेंट में अब सस्ती गाड़ियां भी आ रही हैं।

साथ ही बताया कि वो खुद भी एक साल से इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हे ये काफी किफायती लग रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का खर्च 1 रुपए/किमी आता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहता है। क्योंकि इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता है। उत्तर प्रदेश में अब आपको बिजली कनेक्शन तभी मिलेगा जब आप स्मार्ट या प्रीपेड मीटर लगवाने को तैयार होंगे। हालांकि बिजली बिल पर अगर संदेह है तो वितरण कंपनियां आपको रियल टाइम खपत डिटेल्स लेने का विकल्प देंगी।

दरअसल ऊर्जा मंत्रालय नए कंज्युमर नियमों के जरिए इसे कानूनी रूप देने जा रहा है। कंज्युमर ये स्मार्ट या प्रीपेड मीटर खुद से लगा सकेंगे या फिर डिस्कॉम से ले सकेंगे। कंज्यूमर पर डिस्कॉम से ही मीटर लेने का दबाव नहीं होगा। कंज्युमर को खुद ही बिल डिटेल्स भेजने का विकल्प मिलेगा। इतना ही नहीं वितरण कंपनी आपको अनाप-शनाप प्रोविजनल बिल भी नहीं भेज सकेंगी। आपातकालीन हालात में एक वित्तवर्ष में सिर्फ 2 बार प्रोविजल बिल भेजे जा सकेंगे। बता दें कि कोरोना काल में प्रोविजनल बिल के नाम पर कंपनियों ने मोटे बिल भेजे हैं। ड्राफ्ट कंज्युमर राइट्स 2020 में ऊर्जा मंत्रालय ने ये प्रावधान किए हैं।