UP Election: इसी साल हो सकते हैं यूपी में विधानसभा चुनाव, मतदाता सूचियां जल्दी तैयार करने की कवायद

UP Election 2027: उत्तर प्रदेश में जनगणना और विधानसभा चुनाव की तारीखों के टकराव से समय से पहले चुनाव की संभावना बढ़ गई है। चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा है और सितंबर तक वोटर लिस्ट अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। कई राज्यों में प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

UP News: उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनगणना का पेंच फंस गया है। जानकार सूत्रों ने बताया कि जनगणना के दूसरे चरण की तारीखों से टकराव के चलते इन राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश में, समय से पहले यानी इसी साल (2026) के अंत में चुनाव करवाए जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए अंदरखाने चुनाव आयोग (EC) ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लगातार संपर्क में है और मतदाता सूचियों के अपडेशन को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए हैं।

जानें डिटेल्स

तय कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब, गोवा, मणिपुर व उत्तराखंड में अगले साल फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव करवाए जाने हैं। इनमें से उत्तराखंड को छोड़कर अन्य राज्यों में 9 फरवरी से जनगणना का दूसरा चरण शुरू होकर 28 फरवरी तक चलेगा। जनगणना कार्य में सामान्यत: शिक्षक व अन्य कर्मचारी काम करते हैं और चुनाव में भी इन्हीं कर्मचारियों का जिम्मा रहता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में दोनों 'राष्ट्रीय कार्य', जनगणना व चुनाव, एक ही समय होने से प्रशासनिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश में जनगणना में करीब साढ़े पांच लाख कर्मचारी जुटेंगे। इसी वजह से चुनाव आयोग खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जनगणना को प्रभावित किए बिना जल्दी चुनाव कराने के विकल्प पर विचार कर रहा है। अन्य राज्यों में भी जल्दी चुनाव करवाए जा सकते हैं।

सितंबर तक पूरी होगी वोटर लिस्ट अपडेट करने की प्रक्रिया

सूत्रों के अनुसार, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अपडेट करने का कार्य सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत मतदाता सूची में सुधार, नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और पात्र नागरिकों का पंजीकरण करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आयोग ने अधिकारियों को दावों और आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए कहा है, ताकि किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से छूट न जाए।

इसके साथ ही राज्यभर में मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा दो दर्जन से अधिक मतदान केंद्रों का विशेष सत्यापन भी कराया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदान केंद्रों और मतदाता सूची से जुड़ी किसी भी त्रुटि को दूर करना तथा आगामी चुनावों के लिए तैयारियों को मजबूत करना है।