Panchayat Chunav Update:उत्तर प्रदेश में अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की संभावना मजबूत हो गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला लेते हुए ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ा दिया। इसके बाद माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव फिलहाल टल सकते हैं।
अब जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों की बारी
ग्राम प्रधानों के बाद अब सरकार जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इन दोनों पदों पर भी छह महीने का विस्तार देने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
जल्द जारी हो सकती है अधिसूचना
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सकती है। जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को समाप्त हो रहा है, जबकि ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 तक है। ऐसे में दोनों पदों पर कार्यकाल विस्तार की संभावना काफी बढ़ गई है।
जरूरत पड़ने पर प्रशासक नियुक्त करने की भी तैयारी
सरकार की योजना केवल कार्यकाल बढ़ाने तक सीमित नहीं है। जरूरत पड़ने पर जिला पंचायतों और ब्लॉकों में प्रशासक नियुक्त करने का विकल्प भी तैयार रखा गया है। इससे चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रशासनिक और विकास कार्यों में किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी।
विकास कार्यों की निरंतरता बनाए रखना मकसद
सरकार का मानना है कि पंचायत चुनाव टलने की स्थिति में स्थानीय निकायों में प्रशासनिक खालीपन नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि अस्थायी व्यवस्था के जरिए विकास योजनाओं की रफ्तार बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है।
पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी न होने से लिया गया फैसला
पिछले दिनों ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद अब जिला और ब्लॉक स्तर पर भी इसी तरह की व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे गांव और क्षेत्रीय स्तर पर चल रहे विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे।
चुनावी तैयारियों के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय
सरकारी सूत्रों का कहना है कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार चुनाव कराने से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहती है। इसके लिए अतिरिक्त समय की जरूरत महसूस की जा रही है।
सरकार ने बताया विकास कार्यों के लिए जरूरी कदम
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, “कार्यकाल बढ़ाने का फैसला विकास कार्यों को बिना रुके जारी रखने और प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से लिया जा रहा है।”
