उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। यूपी में अब पहली बार नगर निगमों के महापौर का मानदेय बढ़ेगा। महापौरों को 25 हजार मानदेय बढ़कर मिलेगा।
लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। यूपी में अब पहली बार नगर निगमों के महापौर का मानदेय बढ़ेगा। महापौरों को 25 हजार मानदेय बढ़कर मिलेगा। इसी के साथ पालिका परिषद व नगर पंचायतों के अध्यक्षों को 20 हजार रुपये मानदेय या भत्ते के रूप में देने की भी तैयारी चल रही है। इससे योगी सरकार स्थानीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को यह सौगात देने वाली पहली सरकार होगी।
पालिका परिषद व नगर पंचायतों के पार्षदों का भत्ता 1500 रुपये
इसी तरह नगर निगम के पार्षदों का भत्ता दो हजार और पालिका परिषद व नगर पंचायतों के पार्षदों का भत्ता 1500 रुपये प्रति बैठक दिए जाने की तैयारी है। नगर विकास विभाग का प्रारूप लगभग तैयार कर लिया गया है। उच्च स्तर की मंजूरी मिलते ही कैबिनेट की मुहर लग जाएगी। दरअसल, हाल ही में वाराणसी में मेयर काउंसिल की बैठक हुई थी। इसमें देशभर के मेयर शामिल हुए थे। बैठक में उत्तर प्रदेश के मेयर ने मानदेय और भत्ता देने संबंधी प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया है। व्यवस्था यह की गई है कि नगर निगम और पालिका परिषद अधिनियम में व्यवस्था के साथ ही भत्ता दिया जाए। हालांकि, अधिकतर निकायों में यह नहीं दिया जा रहा है। कुछ में स्थानीय स्तर पर इसकी व्यवस्था कर नाममात्र 300 से 500 रुपये के बीच भत्ता दिया जा रहा है।
बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक महापौर और अध्यक्षों को किसी तरह का मानदेय या भत्ता नहीं दिया जाता रहा है। अब नगर निगम और पालिका अधिनियम में दी गई व्यवस्था के आधार पर भत्ता देने की तैयारी है। कुछ जगहों पर स्थानीय स्तर पर इसकी व्यवस्था कर नाम मात्र 300 से 500 रुपये के बीच भत्ता दिया जा रहा है।