
लखनऊ. एसिड अटैक फाइटर्स द्वारा संचालित शीरोज कैफेे के बंद होने के चर्चे पिछले कई दिनों से सुर्खियां बन रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने शीरोज को राहत दी है। दरअसल लखनऊ में शेरोज कैफे को अब 9 महीने का स्टे मिल गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को मामले को सुलझाने के लिए कह दिया है दरअसल महिला कल्याण विभाग की ओर से शीरोज वालों को 30 अक्टूबर तक जगह छोड़ने के लिए कहा था। पीड़िताओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से संपर्क किया लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की।
दरअसल उत्तर प्रदेश की तत्कालीन समाजवादी सरकार ने यह जगह मौखिक आश्वासन और बिना किसी लिखित आदेश के पीड़िताओं को दी थी लेकिन कैफे चलाने वाली पीड़िताओं का कहना है कि उनका जीवन इस कैफे पर ही निर्भर है। शीरोज हैंगआउट बचाने की मुहिम में पूर्व सीएम व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उतर आए थे। रविवार को पत्नी व सांसद डिंपल यादव के साथ अखिलेश शीरोज़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़िताओं की समस्याएं सुनकर उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार डंडे का डर दिखाकर शासन चलाना चाहती है। इस सरकार को गरीबों और जरूरतमंदों के दुख-दर्द से कोई वास्ता नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार शीरोज कैफे चलाने वाली एसिड अटैक पीड़िताओं की बात सुने और उनकी मदद करे। वह बोले कि अगर सपा सरकार होती तो यह समस्या ही नहीं आती।
इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग इस कैफे की जगह पर रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह बगल वाली बिल्डिंग जेपीएनआईसी में टेंडर के जरिए रेस्टोरेंट हासिल करें। सरकार यह जगह तो छीन सकती है लेकिन शीरोज कैफे को बंद नहीं कर सकती। इस जगह को बसपा ने बनाया था , बाद में एसिड अटैक फाइटर्स के लिए यहां कैफे खोला गया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सरकार आगरा एक्सप्रेस वे के किनारे भी रेस्टोरेंट खुलवा सकती है लेकिन पीड़िताओं को परेशान न करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता इस सरकार से बहुत परेशान हो चुकी है।
रीता ने कहा था-बंद नहीं होगा कैफे
महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने कहा था कि सरकार शीरोज कैफे बन्द करने नहीं जा रही। उन्होंने कहा कि इन महिलाओं के स्किल डेवलपमेंट की लिए कोई काम नहीं किया गया। कैफे में इन्हें वेटर बना कर के रखा गया। हमारी सरकार उनका स्किल डेवलपमेंट कर इन्हें और बेहतर रोजगार मुहैया कराएगीआपको बता दें कि महिला कल्याण निगम ने जमीन खाली करने और सामान जमा करने के आदेश दिए थे। इसे 29 सिंतबर को कैफे परिसर को खाली करने को कहा गया था अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने इसे खाली करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है।