1 जनवरी 2026 से आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। PAN-आधार लिंक अनिवार्य होगा, क्रेडिट स्कोर हर हफ्ते अपडेट होगा और 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।
New rule from 1 january 2026: 1 जनवरी 2026 नया साल लोगों के लिए बहुत कुछ बदलाव लेकर आ रहा है। यूपी सरकार के नए नियमों से बैंकिंग, सैलरी, गैस सिलेंडर, किसान योजनाओं और यहां तक कि बाइक खरीदने में भी असर दिखेगा। ज्यादातर बदलाव आम आदमी के फायदे के लिए हैं, जिससे ज्यादा सुविधा, कम परेशानी और थोड़ी राहत मिलेगी। चलिए जानते हैं….क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं?
PAN कार्ड और आधार कार्ड का लिंकिंग का आखिरी मौका मिला है ! जहां सरकार ने साफ कह दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक PAN को आधार से जोड़ लीजिए, वरना 1 जनवरी से आपका PAN बंद हो जाएगा। मतलब, टैक्स रिटर्न फाइल करना, लोन लेना या कोई बैंक काम करवाना सब रुक जाएगा।
क्रेडिट स्कोर वालों के अच्छी खबर है। अब लोगों का क्रेडिट स्कोर हर हफ्ते अपडेट होगा, पहले की तरह 15 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लोन लेने वालों को ये फायदा देगा, क्योंकि आपका स्कोर तुरंत पता चलेगा। UPI और डिजिटल पेमेंट में भी सख्ती की जा सकती है, KYC चेक ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, ताकि फ्रॉड कम से काम हो सके और FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) की ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी से लागू की जा सकती है। सरकार नया साल तोहफे के तौर पर सैलरी में इजाफा हो सकता है। अगर आपकी सैलरी या अन्य भुगतानों तो बैक पेमेंट यानी एरियर के रूप में पूरा फायदा मिलेगा और DA (डियरनेस अलाउंस) भी बढ़ेगा।
गैस सिलेंडर की कीमतों पर हर महीने की पहली तारीख को रिव्यू होता है। दिसंबर में कमर्शियल गैस 10 रुपये सस्ती हुई थी, अब जनवरी में घरेलू LPG सिलेंडर में भी राहत मिल सकती है। इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर तेल के दाम गिरे, तो किचन के बिल में राहत हो सकती है।
PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त चाहिए, तो 1 जनवरी से यूनिक किसान ID बनाना जरूरी हो जाएगा। ये एक तरह का किसान का आधार कार्ड है, जो योजना के पैसे सीधे खाते में डालने में मदद करेगा।
अगर नई बाइक या स्कूटर खरीदने का प्लान है, तो सभी नए दोपहिया वाहनों में ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) अनिवार्य रहेगा। सेफ्टी फीचर ब्रेक लगाने पर स्किडिंग रोकता है, यानी एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाएगा।
सिम कार्ड और मैसेजिंग ऐप्स (जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम) के लिए वेरिफिकेशन के नियम सख्त किए जा सकते हैं। फेक अकाउंट्स रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है ।
राशन कार्ड बनवाने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा । ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। ग्रामीण इलाकों के लोगों को खास फायदा, क्योंकि PDS से सस्ता अनाज आसानी से मिलेगा सकेगा।