बीते साल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य राज्यों से पलायन कर उत्तर प्रदेश पहुंचे करीब 35 लाख श्रमिकों और प्रदेश ठेला, खोमचा, रेहड़ी और रिक्शा चलाने, साप्ताहिक बाजार आदि का कार्य करने वाले करीब 15 लाख लोगों को भरण पोषण के लिए एक हजार रुपए देने का फैसला किया था। फिर डीबीटी के माध्यम से यह एक हजार रुपए इनके खातों में भेजे गए थे। अन्य राज्यों से आए श्रमिकों को तब निशुल्क राशन भी दिया गया था। इस बार भी डीबीटी के जरिए शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, पल्लेदार सहित नाविकों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि के खातों में एक हजार रुपए भेजे जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरतमन्दों के लिए कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन की व्यवस्था जारी रखने के निर्देश भी दिए हैं। और प्रदेश के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाई जा रही दो योजनाओं के बारे में श्रमिकों को जागरूक करने को कहा है। प्रदेश सरकार ने दुर्घटना में दुर्भाग्य से किसी श्रमिक की मृत्यु अथवा दिव्यांगता हो जाने पर 2 लाख रुपए के सुरक्षा बीमा कवर तथा 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा कवर की व्यवस्था इन योजनाओं के माध्यम से की है। इसके साथ ही सरकार ने इस बार अन्य राज्यों से लौटे करीब सात लाख श्रमिकों को भी मनरेगा में कार्य देने को कहा है, ताकि किसी को जीविका संकट ना हो।