UP Government: योगी सरकार की नई नीति: निजी बस अड्डों पर वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की सौगात

UP Government Bus Station: उत्तर प्रदेश सरकार ने यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के उद्देश्य से एक नई परिवहन नीति लागू की है। ‘उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज बस स्टैंड, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क नीति 2025’ के तहत निजी निवेश को बढ़ावा देकर अत्याधुनिक बस अड्डों और टूरिस्ट पार्क की स्थापना की जाएगी।

Yogi Government Transport Policy: उत्तर प्रदेश सरकार ने 'उत्तर प्रदेश स्टेज कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति, 2025' को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य निजी निवेश को प्रोत्साहित करते हुए राज्य में आधुनिक बस अड्डों और टूरिस्ट बस पार्कों की स्थापना करना है, जिससे यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल सकें।

नीति के प्रमुख बातें 

• निजी निवेश की अनुमति: कोई भी व्यक्ति या संस्था (एकल या समूह) बस अड्डा या टूरिस्ट पार्क स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकती है। इसके लिए कम से कम 2 एकड़ जमीन, ₹50 लाख की नेटवर्थ और पिछले वित्तीय वर्ष में ₹2 करोड़ का टर्नओवर होना आवश्यक है।
• नियामक प्राधिकरण का गठन: प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी (डीएम) की अध्यक्षता में एक नियामक प्राधिकरण समिति का गठन किया जाएगा, जो बस अड्डों और पार्कों की स्थापना से जुड़े प्रस्तावों पर निर्णय लेगी।
• संचालन की अवधि: पहली बार में 10 साल के लिए अनुमति दी जाएगी, जिसके बाद यदि संचालन संतोषजनक पाया गया तो और 10 साल के लिए नवीनीकरण हो सकेगा।
• स्वामित्व का हस्तांतरण: बस अड्डों का स्वामित्व किसी अन्य कानूनी संस्था को सौंपा जा सकता है, लेकिन यह आवेदन रजिस्ट्रेशन की तारीख से एक साल बाद ही किया जा सकता है।
• यात्री सुविधाएं: प्रत्येक बस अड्डे में यात्रियों के लिए विश्राम क्षेत्र, स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पेयजल, 24x7 कैंटीन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन उपाय, जनरेटर, टिकट काउंटर, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जैसी सुविधाएं अनिवार्य होंगी।

नीति के लाभ

• यात्री सुविधाओं में सुधार: आधुनिक बस अड्डों की स्थापना से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुरक्षित और आरामदायक होगी।
• यातायात प्रबंधन में सुधार: सुव्यवस्थित बस अड्डों और पार्कों की स्थापना से अवैध पार्किंग की समस्या कम होगी और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।
• निजी निवेश को प्रोत्साहन: नीति के माध्यम से निजी निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे राज्य में बुनियादी ढांचे का विकास होगा।
• रोजगार के अवसर: बस अड्डों और पार्कों की स्थापना से स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।