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कानपुर मेट्रो परियोजना ने आई.आई.टी. कानपुर से मोतीझील तक प्रायोरिटी कॉरिडोर पर कमर्शियल रन से पहले एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। कानपुर मेट्रो को प्रायोरिटी कॉरिडोर के सभी 09 मेट्रो स्टेशनों और कॉरिडोर-1 डिपो के लिए उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा ने अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी प्रदान किया है।

कानपुर मेट्रो के नाम एक और बड़ी उपलब्धि

कानपुर. कानपुर मेट्रो परियोजना ने आई.आई.टी. कानपुर से मोतीझील तक प्रायोरिटी कॉरिडोर पर कमर्शियल रन से पहले एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। कानपुर मेट्रो को प्रायोरिटी कॉरिडोर के सभी 09 मेट्रो स्टेशनों और कॉरिडोर-1 डिपो के लिए उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा ने अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी प्रदान किया है। मेट्रो स्टेशनों पर कमर्शियल रन से पूर्व फायर सेफ्टी से संबंधित नियमों और मानकों के जांच के लिए फायर एनओसी एक अनिवार्य प्रक्रिया है। इसके तहत उपरिगामी सेक्शन में फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर पम्प्स, फायर हाइड्रेंट और होज रील आदि उपकरणों की उपलब्धता और आपात स्थिति में उनके सुचारू क्रियान्वयन की तैयारी सुनिश्चित की जाती है।

जनरथ बस पेड़ से टकराई, एक की मौत

सुल्तानपुर. सुल्तानपुर में लखनऊ-बलिया नेशनल हाईवे पर रात करीब दो बजे बड़ा हादसा हो गया। आजमगढ़ से लखनऊ जा रही जनरथ बस गोसाईगंज थाना क्षेत्र के बांसगांव के पास एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि 11 यात्री घायल हैं। हादसे के वक्त बस में कुल 32 यात्री सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। एसपी डॉ. विपिन मिश्रा ने कहा कि अभी ड्राइवर को झपकी लगने की बात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस अपनी जांच कर रही है। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजकर इलाज करवाया गया।

15 दिसंबर को लखनऊ में होगा किसानों का जमावड़ा

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 दिसंबर को एक साथ 58,189 ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालयों का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर पंचायत प्रतिनिधियों को बढ़े अधिकार व बढ़े मानदेय के रूप में कई सौगातें दी जा सकती हैं। इसके लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों का रमाबाई आंबेडकर मैदान लखनऊ में सम्मेलन बुलाया है। इस सम्मेलन में सभी ग्राम पंचायतों के प्रधानों, नवनियुक्त पंचायत सहायकों व पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। इसमें 1.25 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम पर होने वाला खर्च स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, राज्य वित्त आयोग व केंद्रीय वित्त आयोग के प्रशासनिक मद से किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने निदेशक पंचायतीराज को सम्मेलन की तैयारी संबंधी निर्देश दे दिए हैं।