लखनऊ

7th seventh pay commision – 15 लाख राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, जानें- UP Cabinet के अन्य फैसले

UP Government Cabinet decision on 7th CPC : मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में कुल नौ प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगी...
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Updated: 18 Jul 2018, 11:53 AM IST
UP Cabinet Decisions
15 लाख राज्य कर्मचारियों को योगी सरकार का तोहफा, जानें- UP Cabinet के अन्य बड़े फैसले

लखनऊ. योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में नौ प्रस्तावों पर मुहर लग गई। मंत्रिपरिषद ने वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों पर फैसला लेते हुए राज्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों का सातवें वेतनमान के तहत नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए) और मकान किराया भत्ता (एचआरए) दो गुना कर दिया। सूबे के 15 लाख राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य कर्मचारियों को इन सुविधाओं का लाभ एक जुलाई 2018 से मिलेगा। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुल नौ प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगी। एचआरए बढ़ाने से सरकार पर 2223 करोड़ तथा सीसीए बढ़ाने पर 175 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।

निशक्तों को चार फीसदी आरक्षण
यूपी कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में निशक्तों को चार फीसदी आरक्षण देने के फैसले को भी मंजूरी दे दी है। अभी तक इन्हें तीन फीसदी आरक्षण मिल रहा था। शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता सांग्राम सेनानी के परिजनों के लिये चार फीसदी का आरक्षण भारत सरकार देता रही है। इसी क्रम में राज्य लोक सेवा आयोग में आरक्षण देने का फैसला किया गया। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने यूपी अग्निशमन सेवा नियमावली के नियम के तहत सूबे में फायरमैन की भर्ती के लिये शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट कर दी है। पहले हाईस्कूल पास स्टूडेंट इस जॉब के लिये अप्लाई कर सकते थे।

बुंदेलखंड के लिये
बुन्देलखंड के सात जनपदों ( हमीरपुर, बांदा, महोबा, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट और झांसी ) का तीन वर्षों के लिए सूखा राहत पैकेज 2021- 22 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इन जिलों में पेयजल के लिये 83.18 करोड़ और बिजली आपूर्ति के लिये 33.14 करोड़ की मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिल गई है।

कैबिनेटे के अन्य फैसले
- बार्डर एरिया डेवलमेंट में नेपाल की सीमा से लगे जनपदों के 21 विकास खंडों के लिये 7752.20 करोड़ का पैकेज।
- उदय योजना के तहत 4722 करोड़ रुपये की स्वीकृति। प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति में मिलेगी सहायता।
- अनपरा डी तापीय परियोजना पर रुपये 640 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति दी गई है। 1000 मेगा वाट में 640 करोड़ का खर्च आएगा। डेढ़ वर्ष में होगी तैयार।

Updated on:
18 Jul 2018, 11:53 AM IST
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