योगी सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रदेश की 18 हजार बहनों और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ई-रिक्शा प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। इस पहल के तहत महिलाओं को निशुल्क प्रशिक्षण के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस और सस्ती ब्याज दरों पर ई-रिक्शा की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ई-रिक्शा की खरीद पर 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी भी दी जा रही है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चलाए जा रहे मिशन शक्ति के तहत प्रदेश की 18 हजार महिलाओं को निशुल्क ई-रिक्शा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करना है।
यूपी के MSME विभाग द्वारा संचालित इस योजना को यूपीकॉन द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के तहत प्रत्येक जनपद से 250 महिलाओं को चुना गया और उन्हें छह महीने तक चलने वाले प्रशिक्षण में ई-रिक्शा चलाने के साथ-साथ ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का अवसर दिया गया। इसके अलावा, सरकार द्वारा महिलाओं को 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है ताकि वे आसानी से ई-रिक्शा खरीद सकें।
यूपी सरकार की यह पहल न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि सड़क सुरक्षा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की भूमिका को भी सशक्त बना रही है। इससे प्रदेश में महिला ड्राइवरों की संख्या में वृद्धि होगी और वे समाज के लिए एक नई मिसाल कायम करेंगी।