अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने बताया कि यह अभियान बेहद सफल रहा है, जनउपयोगिता को देखते हुए इसे 28 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिसम्बर 2020 से दो महीने के लिए विशेष वरासत अभियान शुरू किया था। इसका मकसद उत्तर प्रदेश में जमीनी विवादों को जड़ से खत्म करना था। 15 फरवरी को खत्म हो रहे इस अभियान की सफलता को देखते हुए इसे 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ताकि उत्तराधिकार के शेष मामले खतौनी मं दर्ज हो सके। अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने बताया कि यह अभियान बेहद सफल रहा है। शासन ने अभियान की जनउपयोगिता को देखते हुए इसे 28 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस सम्बंध में समस्त मंडलायुक्त व जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
'आपकी जमीन, आपका अधिकार, सबको मिले अपना उत्तराधिकार' के संकल्प के साथ शुरू हुए विशेष वरासत अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के गांवों में वर्षों से लंबित पड़े वरासत के विवादों को निस्तारित किया गया। इसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन नम्बर (0522-2620477) जारी किया गया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर 1076 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही abhiyanvarasat@gmail.com पर ई-मेल भी किया जा सकता है। साथ ही राजस्व परिषद की वेबसाइट पर खुद ही वरासत मामलों का रजिस्ट्रेशन कराने का विकल्प है।
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