महासमुंद में दीपावली के बाद विद्युत विभाग का बड़ा एक्शन। एक क्लिक में गुल हुई 190 सरकारी दफ्तरों की बत्ती

Power supply Cut: बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर अब सरकारी दफ्तरों की भी बत्ती गुल होने लगी है। आम उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने वाला विद्युत विभाग अब सरकारी महकमों के बकाया पर सख्त हो गया है। बार-बार नोटिस और भुगतान के भरोसे के बावजूद राशि जमा नहीं करने वाले 190 सरकारी कार्यालयों की बिजली काट दी गई है। दीपावली के बाद ऐसे कार्यालयों के बिजली कनेक्शन काटने का अभियान शुरू कर दिया गया है। इसका असर केवल दफ्तरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं, ऑनलाइन सेवाओं और जरूरी कामों के लिए कार्यालय पहुंचने वाले लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। विद्युत विभाग ने सरकारी विभागों से बकाया वसूली के लिए पहले ही तैयारी कर ली थी।

दीपावली के पहले नोटिस जारी

दीपावली के पहले संबंधित कार्यालयों को नोटिस जारी कर भुगतान के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। साथ ही स्पष्ट कर दिया गया था कि त्योहार के बाद भी राशि जमा नहीं होने पर बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। कुछ विभागों ने लिखित में भुगतान करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद बकाया राशि जमा नहीं की गई। इसके बाद विभाग ने चेतावनी को अमल में लाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बार सरकारी कार्यालयों में लगाए गए स्मार्ट मीटर कार्रवाई को आसान बना रहे हैं। इन मीटरों के माध्यम से बिजली वितरण कंपनी के मुख्यालय से ही आपूर्ति बंद की जा सकती है। इसके लिए कर्मचारियों को मौके पर जाकर लाइन काटने की जरूरत नहीं पड़ती। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता सुनील साहू ने बताया कि बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने वाले सरकारी विभागों के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

विभागों में प्री-पेड व्यवस्था की तैयारी

सरकारी कार्यालयों में बिजली खपत और भुगतान को व्यवस्थित करने के लिए प्री-पेड व्यवस्था लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। बिजली उपयोग के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित करना और भविष्य में बड़ी देनदारी जमा होने की स्थिति को रोकना है। इसके साथ ही पहले से लंबित राशि की वसूली के लिए ड्यूज रिकवरी एक्ट का सहारा लिया जा रहा है।संबंधित विभाग के पुराने बकाये को उसके नियमित बिजली बिल में शामिल कर दर्शाया जा रहा है।

कार्यों पर पड़ेगा सीधा असर

सरकारी कार्यालयों में बिजली आपूर्ति बाधित होने का सीधा असर वहां पहुंचने वाले नागरिकों पर पड़ सकता है। मौजूदा समय में राजस्व, पंचायत, शिक्षा और अन्य विभागों के अधिकांश काम कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से पूरे किए जाते हैं। प्रमाण पत्र जारी करने, आवेदन दर्ज करने, दस्तावेजों का सत्यापन करने, सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने में बिजली की अहम भूमिका है। कर्मचारियों का कामकाज प्रभावित हो सकता है।

बिल करना होगा भुगतान

बकाया राशि के कारण जिन सरकारी कार्यालयों की बिजली काटी गई है, उनके कनेक्शन दोबारा चालू कराने के लिए पूरी लंबित रकम का भुगतान करना होगा। पहले की तरह आपूर्ति जारी रखने की व्यवस्था नहीं होगी। हालांकि जिन कार्यालयों में फिलहाल बिजली बंद नहीं की गई है, वहां पुरानी देनदारी की वसूली अलग तरीके से की जाएगी।