गिरती इकोनॉमी से परेशान सरकार, 3 लाख करोड़ का पैकेज मिले तब सुधरेगी इकोनॉमी

नई दिल्ली। देश की गिरती अर्थव्यवस्था ने सरकार को परेशानी में डाल दिया है। सरकार इससे निपटने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह देश में रोजगार में मौके कम हुए है, जीडीपी 3 साल के निचले स्तर पर है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के आंकड़ों में गिरावट है, देश का चालू खाता घाटा जीडीपी के 2.4 फीसदी पर आ चुका है। ऐसे में सरकार के लिए ये बड़ा सवाल है कि क्या राहत पैकेज से सबकुछ पटरी पर लौट आएगा। आइए जानते है कि देश के इकोनॉमी की असली हकीकत क्या है। पत्रिका ने देश के कुछ अर्थशास्त्रियों से बात की जिनके मुताबिक आंकड़ों की असली हकीकत इससे भी बुरी है। अगर सरकार को इससे निपटना है तो 3 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करनी होगी।

जीडीपी आंकड़ें - जीडीपी में गिरावट का सिलसिला पिछले छह तिमाहियों से लगातार जारी है। 2017- 18 में तो जीडीपी 3 साल के निचले स्तर पर आ चुकी है। इस दौरान केवल 5.7 फीसदी का जीडीपी ग्रोथ दर्ज किया गया।

4 साल के हाई पर चालू खाता घाटा

जीडीपी के बाद चालू खाता घाटा की बात करें तो यह अप्रैल-जून तिमाही के दौरान यह चार साल के उच्चतम स्तर पर है। इस दौरान सीएडी बढक़र जीडीपी के 2.4 फीसदी पर पहुंच गया है जो कि करीब 14.3 अरब डॉलर हो चुकी है। जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह जीडीपी के 0.1 फीसदी पर था, जो कि करीब 3.4 अरब डॉलर थी। गौरतलब है कि एक्सपोर्ट में कमी आने की वजह से देश का चालू खाता घाटे में बढ़त देखने को मिला है।

महंगाई के आंकड़ों की हालत पतली

4 महीने के उच्चम स्तर पर थोक महंगाई दर - थोक महंगाई दर की बात करें तो अगस्त महीने में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति बढक़र चार महीने के उच्च स्तर 3.24 प्रतिशत पर पहुंच गई। जबकि जुलाई 1.88 फीसदी थी।

खुदरा महंगाई दर - खुदरा महंगाई दर के मोर्चे पर भी विफलता ही हाथ लगी है। अगस्त के महीने मे खुदरा महंगाई दर 3.36 फीसदी पर पहुंची, जबकि जुलाई में ये दर 2.36 फीसदी थी. अगर केवल खाद्य पदार्थों की खुदरा महंगाई दर की बात की जाए तो यह (-)0.36 फीसदी से बढक़र 1.52 फीसदी पर आ गयी.

रोजगार में कमी- रोजगार के आंकड़ों ने सरकार को सबसे ज्यादा परेशानी में डाला है। पिछले तीन साल की बात की जाए तो इसमें 60 फीसदी की कमी आई है।

बैंकों का डूबता कर्ज 2 लाख करोड़ पहुंचा

बैंकिंग सिस्टम का दुरूस्त होना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर संकेत है। लेकिन देश में करीब 40 बड़ी कंपनियों के पास बैंको का 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, जो फंसा हुआ है। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार साल 2017-18 में 18 अगस्त तक इंक्रीमेंटल क्रेडिट ग्रोथ में 1.37 लाख करोड़ की कमी आई है।

3 साल में 9% गिरी मैन्‍यूफैक्‍चरिंग सेक्‍टर की ग्रोथ

पिछले 3 साल में मैन्‍यूफैक्‍चरिंग सेक्‍टर की ग्रोथ 10 से घट कर 1त्न रह गई है। जिसकी वजह से दूसरे सेक्‍टर में ग्रोथ नहीं हो रही है। पिछले 3 साल के दौरान नई नौकरियों में गिरावट आने की सबसे बड़ी वजह मैन्‍यूफैक्‍चरिंग सेक्‍टर ग्रोथ में तेज गिरावट है।

प्राइवेट सेक्टर का खर्च बढक़र 8.4%

इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार में प्राइवेट सेक्टर के खर्च का भी अहम हिस्सा है। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो बीते एक साल में प्राइवेट सेक्टर के खर्च में कोई बढ़ोत्तरी नही दिख रही है। 2016 - 17 की पहली तिमाही में प्राइवेट सेक्टर का खर्च 8.4 फीसदी था जो अब घटकर 2017-18 की पहली तिमाही में केवल 6.7 फीसदी पर रह गया है।

इन योजनाओं से बिगाड़ी सेहत

नोटबंदी, हाउसिंग फॉर ऑल, स्‍मार्ट सिटीज, स्टार्टअप्‍स इंडि‍या, किसानों की आय दोगुनी करने, स्किल डेवलपमेंट मिशन जैसी योजनाएं पुरी तरह से सफल नहीं हो पाई। अगर सरकार की ये योजनाएं सफल होती तो इकोनॉमी को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट

क्रिसिल के चीफ इकोनॉमिस्ट डी के जोशी ने पत्रिका को बताया कि चाहे नोटबंदी हो या जीएसटी सरकार ने रिफॉर्म के लिए जो भी कदम उठाए वो लॉन्ग टर्म को सोचकर उठाएं, इसी के चलते इकोनॉमी ग्रोथ में कमी देखी गई है। अगर सरकार को इससे निपटना है तो इंफ्रा पर फोकस करना होगा। क्योकिं यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां से सरकार को जल्द से जल्द आमदनी हो सकती है।

कृषि एक्सपर्ट देवेंदर शर्मा को अनुसार किसानों को करीब 3 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की जरूरत है। जिससे वह नोटबंदी और सूखे के मार से उबर सकें। अर्थशास्त्री और माल्कोम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के चेयरपर्सन अरुण कुमार ने पत्रिका को बताया कि देश की इकोनॉमी का 45 फीसदी हिस्सा असंगठित क्षेत्र से आता है। नोटबंदी और जीएसटी जैसे कदमों से इस क्षेत्र को सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। कुमार के मुताबिक इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सरकार को कम से कम 2.5 लाख करोड़ के बड़े पैकेज का ऐलान करना होगा, वरना इकोनॉमी में गिरावट लंबे समय तक जारी रहेगी। कुमार का कहना है कि सरकार जो 5.7 फीसदी के आंकड़ें बता रही है, हकीकत उससे भी बुरी है। सही तरह से देखा जाए तो ये आंकड़ां 1 फीसदी के आस-पास है।