उत्तर प्रदेश में सस्ती होगी शराब, सीएम योगी के इस फैसले से रातोंरात आधी हो जाएंगी कीमतें

उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी।

नई दिल्ली। दिल्ली-हरियाणा-पंजाब से हो रही शराब की कालाबाजारी रोकने और राजस्व में बढ़ोतरी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके लिए योगी सरकार ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलकर एक विस्तृत योजना बनाई है। इस योजना के अमल में आते ही उत्तर प्रदेश में शराब की कीमतों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बीते मंगलवार को चंड़ीगढ़ में 6 राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक बैठक हुई। इस बैठक में इन सभी राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थों पर एक समान टैक्स लगाने पर सहमति जताई थी। साथ ही इस बैठक में कालाबाजारी रोकने के लिए सभी राज्य शराब, वाहनों का पंजीकरण और परिवहन परमिट पर भी एक समान दर रखने की सहमति बनाई थी। इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्रियों के अलावा इन राज्यों के कई अधिकारी भी शामिल हुए थे।

बैठक में इन मुद्दों पर बनी सहमति

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले मूल्य वर्धित कर (वैट) की असमान दर के कारण हो रही कालाबाजारी को रोकने के लिए चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि यह सभी 6 राज्य पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी रोकने के लिए एक समान दर से वैट लगाएंगी। इसके लिए बैठक में सभी राज्यों को मिलाकर एक उपसमिति गठित करने का फैसला लिया गया। यह उपसमिति सभी राज्यों को एक समान दर रखने को लेकर सुझाव देगी। बैठक में यह भी माना गया कि यदि सभी राज्यों में एक समान दर से टैक्स लगाया जाता है तो सामान की हेरा-फेरी पर अंकुश लगेगा। साथ ही कर की दर समान होने से राज्यों के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब की कालाबाजारी

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में से उत्तर प्रदेश में शराब सबसे ज्यादा महंगी है। इस कारण उत्तर प्रदेश में शराब की सबसे ज्यादा कालाबाजारी होती है। शराब की इस कालाबाजारी से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान होता है। इसके अलावा महंगी शराब का फायदा अवैध शराब कारोबारी भी उठाते हैं और वे मिलाटी शराब भी बेचते हैं। इससे सरकार के साथ-साथ आम लोगों को भी नुकसान होता है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कालाबाजारी रोकने और राजस्व रोकने के लिए इस समझौते पर सहमति बनाई है। इसका कारण यह है कि इन सभी राज्यों में एक दर होने कालाबाजारी रुकेगी।