प्याज की कीमतों पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार का नया प्लान, 1 लाख टन प्याज आयात करने का दिया आदेश

नई दिल्ली। देश में बढ़ती प्याज की कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार लगातार नई योजनाओं को अपना रही है। प्याज के दाम को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एमएमटीसी ( MMTC ) को एक लाख टन प्याज आयात करने का निर्देश दिया है। प्याज के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र के साथ ही अन्य राज्यों में हुई बेमौसम बारिश के कारण प्याज की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है।

ट्वीट कर दी जानकारी

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर बताया कि सरकार ने एक लाख टन प्याज आयात करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा, "सरकार ने प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एक लाख टन प्याज के आयात का फैसला लिया है। एमएमटीसी 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच आयातित प्याज देश में वितरण के लिए उपलब्ध कराएगा और नैफेड को देश के हर हिस्से में प्याज का वितरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।"

कैबिनेट सचिव ने की बैठक

गौरतलब है कि प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए कैबिनेट सचिव ने उपभोक्ता मामलों के सचिव के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक कर देश के विभिन्न हिस्सों में प्याज की किल्लत की समीक्षा की थी। एमएमटीसी को दुबई व अन्य देशों से प्याज का आयात कर देश में इसकी उपलब्धता बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।

कम हुआ उत्पादन

आपको बता दें कि दिल्ली और राजस्थान सरकार को निर्देश देते हुए कहा गया है कि 9 नवंबर से 12 नवंबर के बीच सभी मंडियां खुली रहें जिससे प्याज़ की सप्लाई बाधित न हो। कई इलाकों में हुई बेमौसम बारिश के कारण प्याज के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। कई राज्यों में आई बाढ़ से प्याज की फसल को नुकसान हुआ है, जिससे इसका उत्पादन भी कम होने का अनुमान है।