मुन्ना बजरंगी हत्याकांड: अखिलेश यादव के ट्वीट का यूपी के श्रम मंत्री ने दिया मुंहतोड़ जवाब

मुन्ना बजरंगी हत्याकांड के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाया था सवाल।

मथुरा। बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी हत्याकांड ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने के साथ, यूपी सरकार को भी जवाबदेही के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसको लेकर तमाम नेता अब योगी सरकार को घेर रहे हैं और बयानबाजी कर रहे हैं। हाल ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट के जरिए यूपी सरकार पर निशाना साधा था। उनके ट्वीट का उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुंहतोड़ जबाव दिया है।

ये बोले यूपी के श्रम मंत्री
मंगलवार को मथुरा स्थित सावर्जनिक कार्य विभाग के अतिथि भवन में यूपी के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस सरकार के कार्यकाल में अपराधों का बोलबाला रहता था, उन्हें कानून व्यवस्था पर बयानबाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अखिलेश यादव शायद भूल गए हैं कि उनके शासनकाल में 1100 पुलिस कर्मियों की मौत हुई है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में संचालित कानून व्यवस्था पर तंज कसते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 'अखिलेश शासन में लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाओं का होना बेहद आम था। उस समय प्रदेश में गुंडाराज था और आज उसी सरकार के मुखिया को कानून व्यवस्था की फिक्र हो रही है।' कार्यक्रम के दौरान श्रम मंत्री ने बागपत जेल में घटित माफिया मुन्ना बजरंगी हत्याकांड के बारे में कहा कि 'यह मामला बेहद गंभीर है जिससे कई प्रश्न पैदा हो रहे हैं। आखिर पिस्टल जेल में कैसे पहुंची, इस मामले को लेकर सरकार बहुत सख्त है।'

अखिलेश ने ये किया था ट्वीट
अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि आज यूपी में न तो क़ानून बचा है न व्यवस्था। हर तरफ़ दहशत का वातावरण है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो जेल तक में हत्याएं कर रहे हैं। ये सरकार की विफलता है। प्रदेश की जनता इस भय के माहौल में बहुत डरी-सहमी है। प्रदेश ने ऐसा कुशासन व अराजकता का दौर पहले कभी नहीं देखा।

निर्माण श्रमिकों को गिनाईं सरकार की योजनाएं
श्रम विभाग के कार्यक्रम में श्रम मंत्री ने श्रमिकों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाते हुए बताया कि 'निर्माण श्रमिकों के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाओं से लाभान्वित किया है। इसमें श्रमिक परिवार को बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेटियों की शादी और बच्चों के जन्म पर अनुदान देना आदि शामिल है। इसी श्रेणी में अब राज्य सरकार निर्माण श्रमिकों के अलावा अन्य श्रमिकों को भी लाभान्वित करने हेतु बोर्ड का गठन करने वाली है, जिससे ढकेल वाले औऱ मोची जैसे कई मजदूरों को अच्छा फायदा मिलेगा।'