‘यूपी में कृषि सिंचाई व्यवस्था होगी पूरी तरह डीजल पंपसेट फ्री, तीर्थ स्थलों को ओवरहेड बिजली केबल से मुक्ति’

प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को पूरी तरह ‘डीजल पंपसेट फ्री’ किया जाएगा साथ ही प्रदेश के धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख तीर्थ स्थलों में डरग्राउंड केबलिंग का कार्य किया जा रहा है।

मथुरा। उत्तर प्रदेश सरकार सूबे के धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से प्रमुख तीर्थ स्थलों को बिजली के तारों से मुक्त करने की दिशा में काम कर रही है। इन शहरों में मथुरा-वृंदान, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी जैसे तीर्थ स्थल शामिल हैं। मथुरा और वाराणसी में काफी हद तक यह काम हो भी चुका है। इसके साथ ही प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था को पूरी तरह ‘डीजल पंपसेट फ्री’ किया जाएगा। ये जानकारी प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा आरके सिंह से मुलाकात के बाद दी।

शत-प्रतिशत कृषि फीडर सेपरेशन होगा

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि गांवों में निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने व सिंचाई कार्य को डीजल पम्पसेट से मुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कृषि फीडर को 11KV फीडर से अलग कर रही है। प्रदेश के कुल 3164 फीडर में से 1458 फीडरों से कृषि फीडर अलग किए जा चुके हैं। फिलहाल अलग हुए ये सभी फीडर दक्षिणांचल और पश्चिमांल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब सरकार बचे हुए 1706 फीडरों को भी अलग करने का काम कर रही है।

अहम तीर्थ स्थलों में होगी अंडरग्राउंड केबल

इसके साथ ही उन्होंने बताया कि धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अहम अयोध्या, मथुरा-वृन्दावन, वाराणसी व प्रयागराज और 'स्मार्ट सिटी परियोजना' में चयनित प्रदेश के 10 शहरों में निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के दृष्टिगत अंडरग्राउंड केबलिंग परियोजना के लिए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय से हरसंभव सहयोग का आश्वासन मिला है। इन शहरों में अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य किया जा रहा है।

केंद्री मंत्री से प्रगति व चुनौतियों पर चर्चा

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा आरके सिंह से श्रम शक्ति भवन में भेंट कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों, प्रदेश में केंद्र के सहयोग से चल रही परियोजनाओं की प्रगति व चुनौतियों पर चर्चा की। हम वित्तीय वर्ष 2016-17 में 32.80% रही AT&C हानि को घटाते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 24.64% करने में सफल रहे हैं। इसे मार्च 2020 तक 20% करने के दृष्टिगत प्रदेश में अंडरग्राउंड केबलिंग, स्मार्ट मीटरिंग और शत-प्रतिशत कृषि फीडर सेपरेशन के लिए सहयोग मांगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी '24×7 पावर फॉर ऑल' की मंशा के अनुरूप प्रदेश के चिह्नित शहरों में 'स्काडा सिस्टम' की स्थापना और बेहतर बिलिंग के लिए स्मार्ट मीटरिंग परियोजना का विस्तार पूरे प्रदेश में करने के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया।