मेरठ

हार्इकोर्ट के आदेश के बाद इस जिले के कोठों पर हुर्इ बड़ी कार्रवार्इ, देखें वीडियो

हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन की कार्रवार्इ 75 कोठों में से 52 को दिया गया नोटिस, 47 पर सील कार्रवार्इ के दौरान भारी संख्या में फोर्स मौजूद रहा

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May 19, 2019
यूपी के इस जिले में कोठों पर बड़ी कार्रवार्इ, अब तक 47 को किया सील, देखें वीडियो

मेरठ। मेरठ का कबाड़ी बाजार स्थित रेड लाइट एरिया इन दिनों सुर्खियां बना हुआ है। कारण कोर्ट की सख्ती है, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन कोठों को बंद करवाने की बात कही है। कोर्ट के आदेश को लापरवाही में लेेने के कारण दो अधिकारियों पर भी इसकी गाज गिर चुकी है। इसलिए अब कोई भी अधिकारी इस मामले में कोई चूक नहीं करना चाहता। इसलिए कबाड़ी बाजार में चल रहे रेड लाइट एरिया पर पुलिस प्रशासन ने अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई की है। यहां के 75 कोठों में से प्रशासन ने 52 को चिन्ह्ति किया था। अब तक कुल 47 कोठों पर सील लगाने की कार्रवाई की जा चुकी है। कार्रवार्इ के दौरान भारी संख्या में फोर्स मौजूद रहा।

हाईकोर्ट में दायर हैं याचिका

कबाड़ी बाजार में चल रहे देह व्यापार को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर है। याचिकाकर्ता एडवोकेट सुनील चौधरी ने 75 कोठों की संख्या हाईकोर्ट में दी है। याचिका पर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई में कार्रवाई को लेकर पुलिस प्रशासन घिर गया है। 10 मई को हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह को आदेश दिए थे कि वह डीएम और एसएसपी के माध्यम से कार्रवाई कराकर 29 मई को रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

सिटी मजिस्ट्रेट ने दिया था पूर्व में नोटिस

इससे पूर्व डीएम अनिल ढींगरा के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट और एसीएम ब्रह्मपुरी ने कबाड़ी बाजार में संचालित 52 कोठा भवन मालिकों को नोटिस जारी किए थे। कोठा भवन मालिकों ने जवाब भी दाखिल किए। वहीं संबंधित थाना क्षेत्र और जिला उद्धार अधिकारी की गोपनीय रिपोर्ट भी इन कोठों को लेकर तलब की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर एक सप्ताह से प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले दिनों जहां डेढ दर्जन कोठों पर सील लगाने की कार्रवाई की गई तो शनिवार को एडीएम नगर महेश चंद्र शर्मा, एसपी सिटी डा. अखिलेश नारायण सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार पांडे और एसीएम ब्रह्मपुरी सुनीता सिंह के निर्देशन में भारी पुलिस फोर्स के साथ 30 कोठे सील किए गए। सिटी मजिस्ट्रेट संजय पांडे ने बताया कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

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Published on:
19 May 2019 11:39 am
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