कोरोना से जंग में मेरठ जोन की पुलिस रही अव्वल, अपनी तनख्वाह से कटौती करके मदद के लिए दिए 2.45 करोड़

Highlights मेरठ जोन पुलिस ने मुख्यमंत्री राहत कोष को दी धनराशि मेरठ जनपद के पुलिसकर्मियों ने सबसे ज्यादा दिए 50 लाख लॉकडाउन में घरों तक राशन पहुंचाने का काम कर रही पुलिस

मेरठ। कोरोना वायरस के संकट से उबरने के लिए मेरठ जोन पुलिस लगातार सराहनीय कदम उठा रही है। कोरोना से चल रही लड़ाई में जोन के सभी जिलों के पुलिसकर्मियों की समाजसेवा में सोमवार को एक काम और जुड़ गया। इस बार मेरठ जोन पुलिस ने कोरोना पीडि़तों की आर्थिक मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए और सभी जिलों के पुलिसकर्मियों ने अपने-अपने वेतन में कटौती कर मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड 45 लाख की धनराशि की मदद की।

सोमवार को एडीजी जोन प्रशांत कुमार ने बताया कि जोन से मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम पर 2 करोड 45 रूपये एकत्र हुए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए मेरठ जोन में आने वाले सभी जनपदों के पुलिसकर्मियों ने अपनी तनख्वाह से कटौती कर यह धनराशि जुटाई है। उन्होंने बताया कि मेरठ जोन के सभी जिलों में जरूरतमंदों को खाना वितरित किया जा रहा है। पुलिस लाइन की रसोई से हर रोज हजारों पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं जोन के सभी जिलों में खुले सहायता केंद्रों के नंबरों पर जहां से मदद के लिए फोन आ रहे हैं वहां पर पुलिसकर्मियों द्वारा तत्काल मदद पहुंचाई जा रही है।

उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा कच्चा राशन वितरण किया जा रहा है, ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो सके। पुलिस ने लोगों के लिए रोज की जरूरत वाली चीजों को उन तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था भी कराई है। हर रोज दूध का वितरण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को खाना नहीं मिल रहा है तो वे अपने जिलों में पुलिस के जारी नंबरों पर कॉल कर मदद ले सकता है। उसके अलावा भी थाना प्रभारियों के सीयूजी नंबर भी कॉल कर सकते है। एडीजी जोन प्रशांत कुमार का कहना है कि संकट की इस घड़ी में मेरठ जोन के सभी आठ जनपदों की पुलिस स्वेच्छा से अपनी तनख्वाह से यह मदद की है। मेरठ पुलिस ने 50 लाख और सहारनपुर पुलिस ने 34 लाख, बुलंदशहर पुलिस ने 34 लाख 94 हजार, बागपत पुलिस ने 18 लाख 72 हजार, हापुड़ पुलिस ने 20 लाख 91 हजार, मुजफ्फरनगर पुलिस ने 30 लाख 98 हजार, शामली पुलिस ने 17 लाख 54 हजार, मेरठ परिक्षेत्र कार्यालय ने 18 हजार 72 हजार राहत कोष में दिए हैं।