कभी मायावती के खास रहे इस आर्इपीएस के सहारे भाजपा दलित वोट बैंक पर करने जा रही सेंधमारी, कर ली है एेसी तैयारी

एससी-एसटी के उत्पीड़न मामलों की त्वरित कार्रवार्इ के लिए महीने में दूसरी बार समीक्षा के लिए भेजा

मेरठ। आम चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा सरकार दलितों के वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। गठबंधन की आहट से घबराई भाजपा ने पश्चिम उप्र में दलित वोटों को साधने की कवायद शुरू कर दी है। दलित वोटों को भाजपा के पक्ष में करने के लिए ही पश्चिम के दो प्रमुख मंडलों मेरठ और सहारनपुर के दलितों के उत्पीड़न और उनकी आवाज सुनने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ब्रजलाल को एक माह में दूसरी बार एससी-एसटी केसों की समीक्षा के सबंध में मेरठ भेजा। उन्होंने मेरठ में मंडल के जिलों के अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी निर्देश दिए। ब्रजलाल उप्र के पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं। जिन्होंने पश्चिम उप्र में गैंगवार का सफाया भी किया था। आयोग के अध्यक्ष ब्रजलाल इन दिनों पश्चिम उप्र के दौरे पर हैं।

दो मंडलों के केस जल्द निबटाने के निर्देश

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग के अध्यक्ष ब्रजलाल ने मेरठ व सहारनपुर मंण्डल के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अपने अपने जनपदों में एससी, एसटी के प्रकरणों में पीड़ितों को तीव्रता से एससी/एसटी अत्याचार निवारण नियमावली संशोधन अधिनियिम 2016 के अन्तर्गत अनुम्न्य योजनाओं का लाभ दिलायें।

उत्पीड़न के बाद यह होगी सहायता राशि

अघ्यक्ष ने कहा कि सरकार एससी/एसटी वर्ग को सम्मान व सुरक्षा दिलाने तथा उत्पीड़न एवं शोषण के मामलों में प्रभावी एक्ट बनाकर त्वरित न्याय प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम 1989 की धारा 03 में वर्णित अपराधों में पीड़ित को शासन द्वारा 25 हजार रूपये से 8.25 लाख रूपये तक की आर्थिक मदद प्रदान की जाति है, जिसमें प्रथम किस्त एफआईआर दर्ज होने के पश्चात, द्वितीय किस्त आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित करने के पश्चात, तथा तृतीय किस्त अवर न्यायालय में दोष सिद्ध होने के पश्चात प्रदान की जाती है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह एससी/एसटी के उत्पीड़न सम्बंधी मामलों में नियुक्त विवेचक स्वयं निष्पक्ष जांच करें

गंभीर मामले में इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी करेगे जांच

गम्भीर मामलों में निरीक्षक स्तर के अधिकारी का विवेचना में सहयोग लें, ताकि दोषियों को सजा मिल सके और पीड़ित को समय पर न्याय मिले। इस अवसर पर डीएम मेरठ अनिल ढींगरा, एसएसपी अखिलेश कुमार, एडीएम प्रशासन सहारनपुर एसके दुबे, एडीएम वित्त बुलन्दशहर ब्रिजेश कुमार नगर मजिस्ट्रेट शैलेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी सीएमओ एसके शर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी उमेश द्विवेदी सहित मेरठ व सहारनपुर मण्डल के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।