मेरठ सहित प्रदेश की 12 जेलों में खोली जाएंगी गौशालाएं

जेल के भीतर अब कैदी पालेंगे गाय, दूध पीकर बनाएंगे सेहत

मेरठ। प्रदेश की आवारा गायों के दिन बहुत जल्द बदलने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहमोकरम से अब इन गायों को जल्द ही आश्रय मिलने जा रहा है। गायों का आश्रय स्थल होगा, जिले की जेलें और उनकी देखभाल करने वाले होंगे जेल में बंद कैदी। मुख्यमंत्री ने यूपी की जेलों में गायों के लिए गौशाला खुलवाने का फैसला लिया है। जेल के भीतर कैदी ही गायों की देखभाल करेंगे और इन गायों से हासिल होने वाले दूध से कैदि अपनी सेहत बनाएंगा।

दो करोड का फंड आवंटित
अवैध स्लाटर हाउस बंद होने से प्रदेश में आवारा पशुओं की बाढ़ आ गयी। हालात ये है कि किसानों को खेती करना मुश्किल हो गया है, जिसका प्रदेशभर में जोर-शोर से विरोध हो रहा है। किसानों की इसी समस्या को हल करने के मकसद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 12 जेलों में गौशाला खोलने की योजना के लिए बुधवार को दो करोड़ रुपये का फंड जारी कर दिया है।

2017 में मांगी गई थी कारागार विभाग से रिपोर्ट
सरकार ने गौसेवा आयोग के मानक के अनुरूप जुलाई 2017 में कारागार विभाग से गौशाला खोलने के लिए जेलों के चयन की रिपोर्ट मांगी थी। रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने इसकी जिम्मेदारी सीएनडीएस (यूपी जल निगम), यूपी प्रोजक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड और पुलिस आवास निगम को सौंपी है।

इन जेलों में खोली जाएंगी गौशाला
कन्नौज, आगरा, बाराबंकी, सीतापुर मेरठ, गोरखपुर, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, बलरामपुर, गौमतबुद्ध नगर, फिरोजाबाद, और रायबरेली के जेलों में गौशाला खोली जाएंगी।

पायलट प्रोजेक्ट के तहत योजना पर शुरू हो रहा है काम
मेरठ जेल अधीक्षक बीडी पांडे ने बताया कि यूपी में चार जेलों में पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह योजना लागू की गई थी। इन चार जेलों को शामिल करते हुए 12 जेल में गौशाला खोलने की योजना है। जिनमें मेरठ जेल के बारे में बताया जा रहा है कि यहां भी गौशाला खोली जाएगी। शुरुआत में एक जेल की गौशाला में 28 गायों को रखा जाएगा, उसके बाद इसकी संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। इन गायों के देखभाल की जिम्मेदारी वहां के कैदियों की होगी।

कैदियों की सोच में आयेगा बदलाव
उत्तर प्रदेश गौ-सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव गुप्ता (रिटायर्ट आईएएस) ने गौशाला खोलने का प्रस्ताव तैयार किया था। उनके अनुसार, गायों की सेवा करने से कैदियों की सोच में परिवर्तन होगा। इसके साथ कैदियों को दूध और जैविक खेती से मिले अनाज और सब्जियां भी खाने को मिलेंगी और दुग्ध व्यवसाय को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।