योगी का यह डीएम आया एक्शन में, अफसरों का इन कारणों से रोका वेतन

अन्य अफसरों को भी सुधरने की चेतावनी दी

मेरठ। जिले के अफसरों की सुस्ती योगी सरकार में भी नहीं जा रही है। जिसका नतीजा सरकारी योजनाओं को तो पलीता लग रहा है। साथ ही सरकार की भी छवि खराब हो रही है। जिले में जमे कई विभागीय अफसरों की कार्यशैली से खुद मेरठ के जिलाधिकारी भी परेशान हैं। इस बाद आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा करते हुए उन्होंने दो विभागीय अफसरों का जून का वेतन रोकने के निर्देश दे दिए हैं।

समीक्षा बैठक में डीएम ने दिए निर्देश

डीएम अनिल ढींगरा ने आईजीआरएस के लम्बित सन्दर्भों की विभागीय अफसरों के साथ समीक्षा करते हुए पाया कि अभी भी कुछ अफसर आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने पुनः सचेत करते हुए सख्त निर्देश दिए कि आईजीआरएस पोर्टल प्रतिदिन लाॅगिन करें और जो भी शिकायती प्रकरण प्राप्त हो उसका समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। बचत भवन सभागार में आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए पाया कि अभिहीत अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तथा वरिष्ठ निरीक्षक बाट एवं माप द्वारा शिकायतों का निस्तारण समय पर नहीं किया जा रहा है जिसके लिये उन्होंने उक्त दोनों अफसरों का जून माह का वेतन रोकने के निर्देश दिए।

समय पर काम पूरा नहीं तो कार्रवार्इ

जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने कहा कि आईजीआरएस पोर्टल मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में से एक है, जो अफसर इसको गम्भीरता से नहीं लेगा वह दंड के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं जन समस्याओं का पूर्ण गम्भीरता, समयबद्धता एवं गुणवत्ता के साथ निस्तारण हो तथा निस्तारण से फरियादी अवश्य संतुष्ट हो। उन्होंने अन्य अफसरों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि इसके बाद भी अगर किसी का काम तय समय में पूरा नहीं मिला तो वह उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहें।