मोसुल में 39 भारतीयों की मौत का मामला: मुआवजे की मांग को लेकर अब सड़कों पर उतरेंगे परिजन

नई दिल्ली। इराक के मोसुल से चार साल पहले अगवा हुए 39 भारतीयों की मौत की पुष्टि हो जाने के बाद उनके परिजन सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने लगे हैं। परिजनों की सरकार से कई नाराजगी है। परिजनों का कहना है कि इस मामले में सरकार का शुरू से लचर रवैया रहा है। सरकार उनसे यह बात हमेशा से छिपाती रही है। मारे गए लोगों के परिजनों का कहना है कि सरकार ने उन्हें किसी भी तरह का ठोस आश्वासन नहीं दिया। परिजनों का कहना है कि अगर उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो वे सड़क पर उतर कर सरकार का विरोध करेंगे। इराक में मारे गए भारतीयों के परिजनों ने सरकार को शनिवार सुबह तक का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तो वह जंतर-मंतर पर धरणा-प्रदर्शन करेंगे।

सरकार को शनिवार तक दिया अल्टीमेटम
मृतक मजिंदर सिंह की बहन गुरपिंदर सिंह ने कहा कि विदेश मंत्री से मिलने और संपर्क करने की कई बार कोशिश की गई लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उनसे संपर्क नहीं कर रही है। गुरपिंदर ने कहा कि हिंसक प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, वे लोग शांति से बैठेंगे। इससे पहले परिजनों ने सरकार से मृतकों के डीएनए रिपोर्ट परिवारों को सौंपे जाने की मांग की थी। सरकार पर आरोप लगाया गया था कि परिजनों को अंधेरे में रखा गया। हालांकि, इस पर सुषमा स्वराज ने सफाई देते हुए कहा कि सरकार ने किसी को झूठी उम्मीद नहीं दी है। सरकार ने हमेशा कहा कि किसी के जिंदा होने या मारे जाने का कोई सबूत सरकार के पास नहीं है।

गौरतलब है कि मंगलवार को इराकी प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की थी कि पिछले साल जो शव एक सामूहिक कब्र में मिले थे वो उन्हीं भारतीय मजदूरों के थे, जिन्हें 2014 में आइसिस ने मोसुल में बंधक बनाया था। ये शव मोसुल के उत्तर-पश्चिम में बादोश गांव के नजदीक दफ्न पाए गए। यह वही इलाका है, जिस पर पिछले साल जुलाई में इराकी बलों ने अपना कब्जा जमाया था।