दिल्ली सरकार के सभी विभाग छह माह के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों का करेंगे इस्तेमाल

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के सभी विभागों और संस्थानों में अब केवल इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना होगा। लीज हायर के तहत संचालित होने वाले मौजूदा वाहन (पेट्रोल, डीजल और सीएनजी) छह माह के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिए जाएंगे। फिलहाल दिल्ली सरकार के दफ्तरों में करीब 2 हजार वाहनों का बेड़ा है।

कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (CESL), एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने दिल्ली सरकार के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए समर्थन की घोषणा की है।

दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों, स्वायत्त निकायों और अनुदान संस्थानों को छह महीने के भीतर किराए के पारंपरिक ईंधन वाहनों के अपने मौजूदा बेड़े को इलेक्ट्रिक वेरिएंट में स्थानांतरित करने के लिए अनिवार्य कर दिया है।

दिल्ली ईवी नीति 2020 का कहना है कि दिल्ली सरकार के एनसीटी के सभी विभागों को अपने मौजूदा किराए के पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) पोर्टल के माध्यम से या ईईएसएल के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्थानांतरित करना होगा।