
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को कहा कि कैबिनेट की बैठक में देश में बड़े स्तर पर पीएम वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस लॉन्च करने का ऐलान किया है।
रविशंकर ने बताया कि देश में सार्वजनिक डेटा केंद्र खोले जा रहे हैं। इसके लिए कोई लाइसेंस, शुल्क या पंजीकरण नहीं होगा। प्रसाद के अनुसार कैबिनेट ने कोच्चि से लक्षद्वीप तक सबमरीन आप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
पीडीओ (पब्लिक डेटा ऑफिस ) के लिए कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी
रविशंकर ने कहा, ‘‘पीडीओ (पब्लिक डेटा ऑफिस ) के लिए कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी, न ही इनके पंजीकरण की जरूरत होगी। इन पर कोई शुल्क लागू नहीं होगा। पीडीओ छोटी दुकानें या साझा सेवा केंद्र (सीएससी) भी हो सकते हैं।’’ इसके साथ मंत्रिमंडल ने लक्षद्वीप को उच्च गति का ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने के लिए समुद्र के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है।