मराठा आरक्षण पर मुख्यमंत्री फडणवीस का बड़ा बयान, सरकार समुदाय से बातचीत को तैयार

मुंबई: मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से मराठा आंदोलन वापस लेने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आंदलोनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय से बातचीत को तैयार है। फडणवीस ने कहा कि सरकार आरक्षण के मुद्दे पर कानून बनाने को तैयार है लेकिन मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में है। लिहाजा सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकाला जाएगा।

बंद के दौरान आगजनी और तोड़फोड़

गौरतलब है कि मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे राज्यवापी आंदोलन के फैसले को वापस ले लिया गया है। मराठा क्रांति मोर्चा ने राज्यवापी बंद का आह्वान किया था और दिन भर हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद बंद को वापस ले लिया गया है। बंद के दौरान कई जगहों पर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई थी। बंद के दौरान मराठा मोर्चा ने मुंबई की ओर जानेवाली ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे को जाम कर दिया था। हालांकि 20 मिनट बाद हाइवे खुल गया। बुधवार सुबह नवी मुंबई के घनसोली में 2 बसों में तोड़फोड़ की गई। मराठा आंदोलन की वजह से लंबी दूरी की ट्रेनें प्रभावित। मुंबई बंद में स्कूल और कॉलेजों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन कुछ जगहों पर स्कूलों को बंद कर दिया गया था।

मोदी सरकार के मंत्री ने आरक्षण की मांग का समर्थन किया

वहीं रिपल्बिकन पार्टी के नेता रामदास अठावले ने मराठा आरक्षण की मांग को समर्थन किया है। अठावले ने कहा कि मैं प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करता हूं। हमें संसद में एक कानून बनाने की जरूरत है और आरक्षण को 50 फीसदी से 75 फीसदी तक बढ़ाने की अवश्यकता है।

16 फीसदी पद पर समाज के लोगों को मिलेगी नौकरी

इस मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही विधानसभा में अपनी सरकार की नीति साफ कर चुके हैं। फडणवीस ने कहा था कि अगर बंबई उच्च न्यायालय मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की अनुमति देता है तो 72 हजार रिक्त पदों को भरते वक्त 16 प्रतिशत रिक्त पदों पर समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित किया जाएगा। लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं हो पाई जिसके चलते मराठा समुदाय प्रदर्शन पर उतर आया है।