नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में पिछले चार दिनों से जहरीली धूलभरी हवा की चादर ने लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है। इसके बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से इस बारे में जवाब मांगा है।
दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को नोटिस
कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को नोटिस भेज कर पूछा है कि उन्होंने हवा में बढ़ रहे इस खतरे को रोकने के लिए क्या कदम उठाने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली-एनसीआर में बढ़े प्रदूषण के स्तर के बाद उपराज्यपाल (एलजी) ने यहां हर तरह के निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट में इससे जुड़ी एक याचिका में दावा किया गया है कि अभी भी एलजी के आदेश की अनदेखी की जा रही है।
पर्यावरण अनुकूल उपायों को बढ़ाकर प्रदूषण पर लगाए लगाम
कोर्ट में दायर किए गए इस याचिका में दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और धूल के कारणों का पता लगाने की भी मांग रखी गई है। इसके साथ ही याचिका में आपातकालीन हालातों से निपटने के लिए सरकार और सिविक एजेंसी को निर्देश दिए जाने और पर्यावरण अनुकूल उपायों को बढ़ाकर प्रदूषण पर लगाम लगाए जाने की भी गुहार लगाई गई है। इसके लिए एक संभावित उपाय बताते हुए याचिका में कहा गया है कि वैक्यूम क्लीनर और पानी का छिड़काव करके प्रदूषण को दूर करने की कोशिश की जा सकती है।
प्रदूषण को बढ़ानेवाले कारक
याचिका में प्रदूषण के स्तर को बढ़ानेवाले कारकों की भी पहचान की गई है। इसमें सुझाया गया है कि कोयले से चलने वाले तंदूर पर भी रोक लगाने की जरूरत है। इसके साथ ही इस बात की भी है मांग रखी गई है कि बदरपुर थर्मल पावर प्लांट को भी बंद किया जाना चाहिए। भारी उद्योगों के कारण भी प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए इनपर भी लगाम कसी जानी चाहिए। याचिका में दिल्ली सरकार से यह भी मांग रखी गई है कि राज्य में अलग-अलग जगहों पर एयर प्यूरीफायर और डस्ट प्यूरीफायर लगावाएं।
गैस चैम्बर बन गई है दिल्ली
दिल्ली में बढ़ रहे कैंसर और अस्थमा के मरीजों का हवाला देते हुए याचिका में इस समस्या की गंभीरता पर ध्यान देने को कहा गया। इसमें कहा गया कि दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही, ऐसे मेें दिल्ली के लोगों को इस खतरनाक परिस्थिती से निकालने की जरूरत है।