सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की अवधि एक साल बढ़ाने का फैसला किया वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि स्कीम को बढ़ाकर मार्च 2021 तक कर दिया गया
नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था ( Indian Economy ) को पटरी पर लाने के लिए की जा रही घोषणाओं के दूसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman )
ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ( Prime Minister Housing Scheme ) की अवधि एक साल बढ़ाने का फैसला किया है।
यह एक सब्सिडी लिंक होम लोन स्कीम ( Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) ) है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस स्कीम को ने 2017 में लागू किया था।
यह मार्च 2020 में खत्म ही खत्म हो गई। अब सरकार ने इसको बढ़ाकर मार्च 2021 तक कर दिया है।
वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि जिन लोगों की सालाना आए 6 से 8 लााख के बीच में है, वह इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
वित्त मंत्री के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का अब तक 3.3 लाख लोग लाभ उठा चुके हैं। जबकि तारीख बढ़ने से 2.5 लाख और लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा।
निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में हाउसिंग सेक्टर में करीब 70 हजार करोड़ से अधिक का निवेश होगा, जिससे लोगों को लिए रोजगार के द्वार खुल जाएंगे।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) स्कीम के माध्यम से सरकार अर्बन पूअर लोगों को घर मुहैया कराती है।
मध्यम आय समूह यानी MIG की दो कैटिगरी बनाई गई है। एक वो जिनकी सालाना इनकम 6-12 लाख है और दूसरा जिनकी इनकम 12-18 लाख के बीच है है। इनको MIG-1 और MIG-2 कैटिगरी में रखा गया है।