इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट कमेटी गठित कर सकती है। याचिकाकर्ता बताएं किसान संगठनों के नाम। किसान संगठनों को भी अदालत में बुलाने के दिए संकेत।
नई दिल्ली। दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि वो इस मसले पर किसान और सरकार की एक कमेटी का गठन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर कल फिर सुनवाई होगी।
इस बीच याची की ओर से मांग गई है कि आम लोगों की परेशानी को देखते हुए सड़क को शाहीन बाग की तरह खाली करने का आदेश केंद्र और राज्य सरकारों को अदालत जारी करे।
सुनवाई के बाद सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने पूछा कि आपने किसानों को पार्टी नहीं बनाया हैं। इसलिए, पहले आप उन्हें पार्टी बनाएं। साथ ही इस बात की भी जानकारी दें कौन-कौन से किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल है। कल हम किसानों का पक्ष सुनेंगे। साथ ही सीजेआई ने यह भी पूछा कि किसानों को दिल्ली आने से कौन रोक रहा है। इस बात की भी जानकारी दी जाए। सीजेआई ने कहा कि कानून-व्यवस्था के मामले में हम शाहीन की घटना को प्रेसिडेंस नहीं बना सकते।