
नई दिल्ली। पॉक्सो एक्ट में पिछले हफ्ते हुए बड़े बदलाव के अध्यादेश को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसमें एक और संसोधन का प्रस्ताव पेश किया है। इस बार प्रस्ताव के अंतर्गत यौन शोषण के शिकार हुए लड़कों को न्याय दिलाने के लिए पोक्सो कानून में संशोधन की मांग रखी जाएगी। बता दें कि पिछले हफ्ते रामनाथ कोविंद ने 12 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों से रेप करने वाले आरोपियों को मौत की सजा देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी थी। अब केंद्र इस नए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।
मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर किया पोस्ट
इस बारे में मंत्रालय ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करके जानकारी दी थी। अपने पोस्ट उन्होंने लिखा, 'सरकार हमेशा लैंगिक निष्पक्ष कानून बनाने का प्रयास करती है। सरकार ने यौन शोषण के शिकार लड़कों को न्याय दिलाने के लिए पोक्सो कानून में संशोधन का प्रस्ताव दिया है।’ इससे पहले महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने फिल्म निर्माता इंसिया दरीवाला की चेंज डॉट ओआरजी पर इससे संबंधित याचिका का समर्थन किया था। इस याचिका में कहा गया था कि भारत में लड़कों के यौन शोषण की सच्चाई को नजरअंदाज किया जाता है।
बाल यौन शोषण का सबसे अधिक नजरअंदाज किए जाने वाला वर्ग पीड़ित लड़कों का
इस याचिका का जवाब देते हुए मेनका गांधी ने कहा था कि अब देश में पहली बार यौन शोषण के शिकार लड़कों का अध्ययन कराया जाएगा। मेनका ने भी माना था कि बाल यौन शोषण का सबसे अधिक नजरअंदाज किए जाने वाला वर्ग पीड़ित लड़कों का है। उन्होंने कहा कि बाल यौन शोषण में लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। एक बार जो लड़के बचपन में यौन शोषण का शिकार हो जाते हैं वो आजीवन गुमसुम रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे कई भ्रांतियों और शर्म से जोड़ दिया जाता है। यह समस्या गंभीर है और इससे उबरने की आवश्कता है।’ मंत्री ने यह भी कहा कि इस याचिका के बाद उन्होंने पिछले वर्ष सितंबर में राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग (एनसीपीसीआर) को पीड़ित लड़कों के मामलों पर विचार करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद पिछले साल नवंबर में एनसीपीसीआर ने इस संबंध में एक कांफ्रेंस भी आयोजित की थी।
प्रस्ताव पर जल्द ही सर्वसम्मति से फैसला हो
उन्होंने यह उम्मीद जताई कि इस मामले में जल्द ही सर्वसम्मति से फैसला हो। उन्होंने कहा ‘कांफ्रेंस से उठी सिफारिशों के मुताबिक, सबकी सहमति से यह फैसला किया गया है कि बाल यौन शोषण के पीड़ितों के लिए मौजूदा नियमों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि कुकर्म या यौन शोषण का शिकार हुए लड़कों को भी मुआवजा मिल सकें।’