
नई दिल्ली। पर्यावरणविद आरके पचौरी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप तय किए गए हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इस संबंध में आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने पचौरी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पचौरी टेरी (द एनवायरनमेंट एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट) के महानिदेशक रह चुके हैं।
यूरोपीय महिला ने लगाया था उत्पीड़न का आरोप
पचौरी पर आरोप लगाने वाली यूरोपीय महिला ने खुद को उनका पूर्व सचिव बताया था। उनके खिलाफ यह मुकदमा 13 फरवरी 2015 को दर्ज कराया गया था। इस मामले में पचौरी को 21 मार्च को अग्रिम जमानत दे दी गई थी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले उनके साथ काम कर चुकीं दो महिलाएं उनके खिलाफ ऐसे आरोप लगा चुकी हैं।
...इन धाराओं में चलेगा मुकदमा
साकेत कोर्ट के आदेश के मुताबिक पचौरी पर आईपीसी की धारा 354 (महिला का शील भंग करना), 354-ए (यौन उप्तीड़न), 509 (महिलाओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल) और 354-बी (महिला पर बल प्रयोग), 354-डी (जासूसी या महिला के मना करने के बावजूद पीछा करना), 341 (क्रूरता) के तहत मुकदमा चलताने का आदेश दिया है।
फरियादी महिला ने कहा- राहत मिली
एक समाचार एजेंसी के मुताबिक साकेत कोर्ट के आदेश के बाद फरियादी महिला ने कहा, 'कोर्ट के आदेश से राहत मिली है। टेरी के पूर्व महानिदेशक के खिलाफ लड़ना बेहद मुश्किलों भरा रहा। यह आसान नहीं था। यह सत्य की तरफ एक बड़ा कदम है।