किसान आंदोलन: सरकार आठ संशोधनों को राजी, अन्नदाता कानून वापस लेने को अड़े

Highlights. - कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को भरोसा दिलाया कि एमएसपी को छुआ नहीं जाएगा - बलदेव सिंह सिरसा ने कहा-बैठक में तीनों कृषि कानूनों की खामियों को गिनवाया, केंद्र के पास सवालों का जवाब नहीं था - कानून खत्म करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए

नई दिल्ली.

किसान आंदोलन के आगे सरकार कुछ नरम पड़ती हुई नजर आ रही है। किसान नेताओं के साथ गुरुवार को सात घंटे की बैठक के बाद सरकार ने कृषि कानूनों में आठ संशोधन का प्रस्ताव रखा, जिसे किसान नेताओं ने नकार दिया। हालांकि बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को भरोसा दिलाया कि एमएसपी को छुआ नहीं जाएगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बैठक में किसान नेताओं ने सरकार की चाय और भोजन लेने से इनकार कर दिया।

किसानों के लिए चाय और नाश्ता गुरुद्वारे से आया। भोजन भी वहीं से लेकर आए। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि बैठक में हमने तीनों कृषि कानूनों की सभी खामियों को गिनवाया, केंद्र सरकार के पास किसान नेताओं के सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसके बाद केंद्र ने कृषि कानूनों में 8 मुद्दों पर संशोधन के लिए विचार करने का प्रस्ताव रखा, जिसे हमने ठुकरा दिया। कानून खत्म करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए।

महिलाएं-युवा संभाल रहे रसद का जिम्मा

पंजाब के गांवों में महिलाओं व युवाओं ने दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों को रसद पहुंचाने का जि मा संभाल रखा है। यहां कहीं गांव में सांझा चूल्हा जल रहा है तो कहीं गुरुद्वारों में खाना बन रहा है। आंदोलन में डटे किसानों के लिए खाने की कमी न हो, इसके लिए दिन-रात रसोई में सरसों का साग, रोटी और पिन्नियां बन रही हैं। महिलाएं खाना तैयार कर रही हैं। युवाओं का जत्था उसे लेकर सिंघु व टीकरी बॉर्डर तक पहुंचा रहा है।