
नई दिल्ली। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के लिए दिए जाने वाले आवेदनों के लिए अधिकतम शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई आवेदन के लिए अधिकतम 50 रुपए और फोटोकॉपी के लिए 5 रुपए प्रति पेज शुल्क निर्धारित किया है। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दी। एक एनजीओ 'कॉमन कॉज’ ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर करते हुए मांग की थी कि कुछ विभागों द्वारा आरटीआई के नाम पर आम जनता से ज्यादा शुल्क लेकर इस सेवा के लिए हतोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कि उन्हें जानकारी न मिल सके।
देशभर में लागू होगा यह नियम
जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस उदय उमेश ललित की पीठ ने देश के सभी हाईकोर्ट और छत्तीसगढ़ विधानसभा सहित अन्य प्राधिकरणों के आरटीआई नियमों को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया। कोर्ट का यह आदेश देश के सभी हाईकोर्ट, विधानसभाओं और अन्य सरकारी और आरटीआई अधिनियम के दायरे में आने वाली सभी स्वायत्त संस्थाओं पर लागू होगा।
एनजीओ द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि ये सभी प्राधिकरण आम जनता से आरटीआई आवेदन तथा फोटोकॉपी के लिए भारी भरकम फीस वसूल रहे थे। एनजीओ के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि साल 2011 में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आरटीआई आवेदन का शुल्क बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया था। इसके बाद फिर दिसंबर 2016 में इसे घटाकर 300 रुपए कर दिया। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के नियमानुसार आरटीआई आवेदन का शुल्क 10 रुपए है। वहीं दस्तावेजों की फोटोकॉपी का शुल्क मात्र दो रुपए है।
आज भी आरटीआई करना 'टेढी खीर’
वर्ष 2005 में जब सूचना के अधिकार कानून लागू किया गया था, तब तय हुआ था कि अधिकांश सरकारी कार्यालय अपनी सूचनाओं को जल्द से जल्द सार्वजनिक करेंगे, जिससे किसी को सूचना के लिए भटकना न पड़े, लेकिन इस कानून के बनने के करीब 13 साल बाद भी आलम यह है कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करना टेढ़ी खीर बना हुआ है। देश और राज्य के अधिकांश सरकारी दफ्तरों में सूचना के अधिकार के तहत सूचना हासिल करने के लिए 10 रुपए ही देने होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आवेदन शुल्क 300 रुपए लिया जाता रहा है। हालांकि, पहले यह शुल्क 500 रुपए था जिसे बाद में आरटीआई कार्यकर्ताओं और संगठनों के जोरदार विरोध के बाद कम किया गया।