सुशील चंद्रा जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग के लिए नामित, माने जाते हैं मोदी के करीबी!

जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग के लिए सुशील चंद्रा को नामित किया गया है। जम्मू कश्मीर को अलग केंद्र शासित राज्य बनाए जाने के बाद वहां अब परिसीमन का काम शुरू होगा। इसके लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जा रहा है। सुशील चंद्रा इसमें चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा को जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग के लिए अपना प्रतिनिधि नामित किया है।

पीएम मोदी के करीबी

सुशील चंद्रा को पीएम नरेंद्र मोदी का करीबी अधिकारी माना जाता है। गौर हो, सुशील चंद्रा के कार्यकाल में ही नोटबंदी योजना लागू की गई थी। इसे सफल बनाने में आयकर विभाग के योगदान की सबने प्रशंसा की थी। यही नहीं सुशील चंद्रा ने विभाग में ऑपरेशन क्लीन मनी, इनकम डिस्क्लोज़र स्कीम तथा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं को सफलता पूर्वक लागू किया था। उनके ही कार्यकाल में विभाग ने बेनामी सम्पत्ति का कानून पास किया तथा इस कानून के अंतर्गत पूरे देश भर में कई बेनामी सम्पत्तियों को अटैच किया गया। सीबीडीटी के अधिकारियों और कर्मचारियों के अनुसार- विभाग में चंद्रा का नाम सम्मान से लिया जाता है। चंद्रा अहमदाबाद में आयकर महानिदेशक के रूप में भी कार्यरत रह चुके हैं। इसके अलावा मुंबई में आयकर निदेशक रह चुके हैं।

चुनाव आयोग के तीसरे आयुक्त

सुशील चंद्रा चुनाव आयोग के तीसरे चुनाव आयुक्त रहे हैं। इससे पहले चंद्रा सीबीडीटी के चेयरमैन थे। सुशील चंद्रा 2016 में ही रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका कार्यकाल 2016 से दो बार बढ़ाया जा चुका है। उनका दूसरा कार्यकाल मई, 2019 में खत्म हुआ। सीबीडीटी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जब किसी अध्यक्ष के कार्यकाल को बढ़ाया गया हो।

1980 बैच के IRS अधिकारी

चंद्रा आईआईटी स्नातक हैं और 1980 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी हैं। टीएस कृष्णमूर्ति के बाद चंद्रा दूसरे ऐसे आईआरएस अफसर हैं, जिन्हें चुनाव आयुक्त बनाया गया। कृष्णमूर्ति को 2004 में मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था।

कराधान और जांच के विशेषज्ञ

सुशील चंद्रा आयकर विभाग के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। चुनाव आयोग में चंद्रा को कराधान और जांच में विशेषज्ञता के कारण नियुक्त किया गया था। चंद्रा ने रुड़की विश्वविद्यालय से बीटेक, देहरादून से एलएलबी की पढ़ाई की। वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात और मुंबई में सेवारत रहे हैं। इसके अलावा वे दिल्ली में आयकर (अपील) अंतरराष्ट्रीय कराधान के कमिश्नर भी रह चुके हैं।