आंध्र प्रदेश में ट्रक ड्राइवरों को मिली लॉकडाउन में छूट, फिर भी सरकार के सामने रखीं नई मांगें

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लॉकडाउन में ढील दी गई है। इसका नतीजा है कि अब वहां नियमों में ढील, रबी फसल की खेती और अंतरराज्यीय आवजाही शुरू हो गई है। इसका सबसे अधिक फायदा निजी सामान ढोने वाले ट्रांसपोर्ट सेक्टरों को मिल रहा है। राज्य में बीते दिनों करीब 30 प्रतिशत गाड़ियां सड़कों पर दिखाई दीं।

सिर्फ जरूरी सामान लाने वाली गाड़ियों को मिली है छूट

हालांकि, अभी भी ट्रक ड्राइवर काफी नाखुश दिखाई दिए। इनका कहना है कि केंद्र सरकार की सख्त गाइडलाइंस होने के बावजूद अबतक गैर-जरूरी सामान ढोने वाली लॉरीयों को परमिट नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन के बीच कुछ रियायतें दी गईं हैं। इसके तहत ही करीब 30 प्रतिशत ट्रक सड़कों पर दौड़ रहे हैं। हालांकि, इन सभी के ड्राइवरों को सरकार द्वारा जारी किए गए सेफ्टी किट का इस्तेमाल करना बेहद आवश्यक है। जिन गाड़ियों को फिलहाल छूट मिली है, उनमें जरूरी सामान, फल और धान ढोने वाली गाड़ियां शामिल हैं। इन्हें राज्य में और राज्य से बाहर आवाजाही की इजाजत है।

ड्राइवरों को बांटे जा रहे प्रोटेक्शन किट

जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एस ए वी प्रसाद राव ने बताया कि आंध्र सरकार ने करीब 30,000 ड्राइवरों को सुरक्षा किट बांटना शुरू किया है। इस किट में तीन फेस मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर और दो साबुन शामिल हैं। राव के मुताबिक, इस किट के इस्तेमाल से ड्राइवर और क्लीनर की सफाई सुनिश्चित होगी। किट राज्य के हर जिले में मौजूद ट्रक ड्राइवरों को बांटी जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अभी सिर्फ जरूरी चीजों और धान की फसल संबंधित आवजाही को ही इजाजत दी गई है। इस वक्त रबी की फसल का समय है, इसलिए इसकी मूवमेंट राज्य में ज्यादा है।

ट्रक ऑपरेटर्स ने राज्य सरकार के सामने रखी अपनी परेशानी

दूसरी तारफ ट्रक ऑपरेटर्स काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि हालांकि आवाजाही की छूट मिली है, लेकिन अब भी 'कई तरह के प्रतिबंध' लगाये जा रहे हैं। इसके अलावा जब केन्द्र सरकार ने गैर- जरूरी सामान ले जाने वाले वाहनों को छूट दी है, तब भी उनकी मूवमेंट को परमिशन नहीं दी जा रही है। ऑपरेटर्स ने कहा है कि यह मामला उन्होंने राज्य सरकार के सामने उठाया है और सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर तरह के सामान धोने वाले वाहनों के आवजाही की इजाजत देने का निर्देश दिया था।