' कोई भी कानून खामी रहित नहीं '
UIDAI के वकील राकेश द्विवेदी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि कानून की वैधता का परीक्षण गैर सरकारी संगठन की तरह एक योद्धा की तरह ना करें। न्यायिक विज्ञान में किसी कानून में सुधार करने और इसे असरदार बनाने के लिए नए उपकरण मौजूद हैं, इसलिए हमारा अनुरोध है कि कोर्ट को इस मामले में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए न कि एक एनजीओ जैसा नकारात्मक दृष्टिकोण। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है, जो खामी रहित हो। द्विवेदी ने कहा कि अगर कोर्ट को कानून में कुछ खामी नजर आती है, तो कुछ शर्तें तय की जा सकती हैं, लेकिन याचिकाकर्ता के आरोपों को बुनियाद बनाते हुए कानून को खारिज नहीं किया जा सकता। संविधान पीठ ने पूछा कि जब आधार के जरिये ट्रांजैक्शन करते है तो हर बार एक मेटा डेटा बनता है और अगर इसको एक जगह इकट्टा कर लीजिए तो एक व्यक्ति की पूरी जानकारी एक साथ एक्सेस की जा सकती है, जिससे उसकी निगरानी और संबंधित जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है? कोर्ट ने पूछा कि भले ही आप बॉयोमेट्रिक रिकॉर्ड किसी दूसरे को नहीं देते लेकिन, डेटा सुरक्षा के लिए क्या अतिरिक्त उपाय किए गए हैं? इस पर द्विवेदी ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा आगे जाकर एक साधारण एक्ट को परख रहे है। उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत कोई भी चीज खामी रहित नहीं है और इस कानून का परीक्षण भी वाजिब आधार होना चाहिये। साथ ही द्विवेदी ने कहा, 'हम किसी की जाति या धर्म के आधार पर विवरण इकट्ठा नहीं करते। हिटलर ने असल में इस तरह के आंकड़े जुटाए थे कि कौन यहूदी है और कौन नहीं। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि आधार सभी बीमारियों का कोई रामबाण इलाज जैसा नहीं है
' गूगल और विदेशी स्मार्ट कार्ड कंपनियां आधार को फ्लॉप करना चाहती हैं '
UIDAI के वकील राकेश द्विवेदी ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि गूगल और विदेशी स्मार्ट कार्ड कंपनियों की लॉबी यह नहीं चाहती है कि भारत में आधार व्यवस्था सफल हो। बता दें कि इस मामले की सुनवाई दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की खंडपीठ कर रही है। सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी।
