उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ

मुंबई. मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने राज्य हित के लिए कई महत्वपूर्ण फैसला किया। जिसमे ठाणे में मेट्रो की नई परियोजना, गरीब और मजबूर लोगों के लिए मुंबई के पास रेंटल हाऊसिंग की योजना के लिए स्टाम्प ड्यूटी 100 रुपए करने, उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को भी 7वें वेतन आयोग का लाभ देना शामिल है।
मुंबई के साथ साथ ठाणे में भी सरकार ने मेट्रो का जाल बिछाने का फैसला किया है। ठाणे शहर को चारों तरफ से मेट्रो रेल से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के तहत 29 किमी लम्बे मेट्रो परियोजना में 2 स्टेशन सुरंग में बनेंगे। रोजाना 5 लाख से अधिक यात्रियों को इस नई मेट्रो परियोजना का लाभ मिलेगा। परियोजना के तहत कुल 22 स्टेशन होंगे जिनमे नए ठाणे, रायला देवी, वागळे चौक, लोकमान्य नगर बस डिपो, शिवाई नगर, नीलकंठ टर्मिनल, गांधीनगर, काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह, मानपाडा, डोंगरीपाडा, विजय नगरी, वाघबिळ, वॉटर फ्रंट, पाटलीपाडा, आजाद नगर बस स्थानक, मनोरमा नगर, कोलशेत औद्योगिक क्षेत्र, बालकुम नाका, बालकुम पाडा, राबोडी, शिवाजी चौक, ठाणे स्टेशन
शामिल हैं।

23 वृद्धाश्रम को अनुदान का फैसला
राज्य में 23 बिना अनुदानित मातोश्री वृद्धाश्रम को अनुदान देने का भी निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धा लोगों के पालन पोषण के लिए सरकार ने 1500 रुपए प्रति वृद्ध को देने का निर्णय लिया है। राज्य में मातोश्री वृद्धाश्रम की कुल 23 है, इसमें कुल 2300 वृद्धा लोग रहते है।
रेंटल हाऊसिंग में 100 रुपए स्टाम्प ड्यूटी

रेंटल हाऊसिंग के लिए 100 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में रेंटल हाऊसिंग की तैयार हो रही परियोजना के लिए किराएदारों से शपथपत्र के दौरान 100 रुपए की स्टाम्प ड्यूटी लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

उच्च शिक्षा के 26741 शिक्षकों को फायदा
राज्य में उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को 7वां वेतन आयोग लागू करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के क्षेत्र में आने वाले सभी शिक्षक, शिक्षक के समकक्ष कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय का 26741 शिक्षकों को लाभ होने वाला है वेतन आयोग के अनुसार यदि 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक इन शिक्षकों को अनुदान दिया गया तो 2584 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। जिसमे 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार तो 50 प्रतिशत रकम केंद्र सरकार वहन करेगी।