रक्षाबंधन पर क्या लाडली बहनों को मिलेंगे तीन हजार रुपये? मंत्री अदिति तटकरे ने दी बड़ी अपडेट

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र सरकार की लोकप्रिय मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थी महिलाएं जुलाई माह की 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। पिछले साल जुलाई में शुरू की गई इस योजना के तहत राज्य की 21 से 65 वर्ष की गरीब महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। पिछले महीने इस योजना की जून महीने की बारहवीं किस्त 2.25 करोड़ से ज्यादा पात्र महिलाओं को दी गई थीं। लेकिन अगस्त का महीना शुरू हो जाने के बाद भी लाडली बहनों को जुलाई की 13वीं क़िस्त अब तक नहीं मिली। हालांकि महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने अब खुद इसको लेकर अहम जानकारी दी है।

लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रही अटकलों पर अब विराम लग गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने एक ट्वीट के जरिए स्पष्ट किया है कि रक्षाबंधन से पहले लाभार्थी महिलाओं को सिर्फ जुलाई महीने की 1500 रुपये की एक ही किस्त दी जाएगी, न कि जुलाई और अगस्त दोनों महीनों के मिलाकर 3000 रुपये।

मंत्री तटकरे ने कहा, "लाडकी बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की सभी पात्र लाभार्थी महिलाओं को रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर जुलाई महीने का सन्मान निधी (1500 रुपये) उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।"

दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि रक्षाबंधन के खास अवसर पर सरकार जुलाई और अगस्त दोनों महीनों की किस्त एक साथ दे सकती है और 3000 रूपये की राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के खातों में जमा की जाएगी। इससे लाडली बहनों को भी एक साथ 3000 रुपये मिलने की उम्मीदें भी बढ़ गई थीं।

हालांकि मंत्री तटकरे के बयान के बाद अब स्थिति पूरी तरह साफ हो गई है। सरकार की ओर से रक्षाबंधन से पहले सिर्फ जुलाई की 1500 रुपये की किस्त ही जारी की जाएगी। अगस्त की किस्त बाद में जमा की जाएगी।

लाडली बहना योजना (लाडकी बहीण योजना) महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता देना है। इस योजना से करोड़ों महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। फिलहाल, इस योजना से राज्य सरकार पर प्रत्येक वर्ष लगभग 50 हजार करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ रहा है।

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने खुद पुष्टि कि की 'लाडकी बहीण योजना' के तहत 26 लाख 34 हजार लाभार्थियों को विभिन्न कारणों से अपात्र घोषित किया गया है। राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ महाराष्ट्र की उन्हीं महिलाओं को देने का नियम तय किया है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हैं, जो 18 से 65 वर्ष की आयु की हैं, जिनके पास आधार और पैन कार्ड लिंक्ड बैंक अकाउंट हैं।