lockdown 3.0: उद्योग की गाड़ी ने पकड़ी रफ्तार.. 57.6 हजार यूनिट को अनुमति तो 25 हजार कंपनियां शुरू. काम पर लौट 6.5 लाख मजदूर

कोरोना(corona) ने दुनिया भर के उद्योगों(industries0 और व्यापार(business) को पंगु बना दिया है। राज्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य में उद्योग को ढर्रे पर लाने के बाद अब उसे रफ्तार(Speed up) दिया गया है । कोरोना प्रभावित( Corona effected) क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्र मे उद्योग को बड़े पैमाने पर अनुमति दी जा रही है । अगले 20 दिनों में राज्य में लाखों कंपनियां काम शुरू कर देंगी

मुंबई। कोरोना संकट के चलते ठप हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को पिछले एक सप्ताह से धीरे धीरे पटरी पर लाने की सरकार की मेहनत रंग लाई है । राज्य में 25 हजार से अधिक उद्योग यूनिट शुरू हो चुका है और लगभग साढ़े छह लाख मजदूर काम पर लौट चुके हैं । इतना ही नही कोरोना प्रभावित रेड ज़ोन क्षेत्र को छोड़कर सरकार ने 57.6 हजार कारखानों को शुरू करने की अनुमति दे दी है ।
सोमवार को उद्योग विभाग की ओर आयोजित एक बैठक में यह जानकारी आम की गई ।
इस बारे में राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि कोरोना ने दुनिया भर के उद्योगों और व्यापार को पंगु बना दिया है। राज्य पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य में उद्योग को ढर्रे पर लाने के बाद अब उसे रफ्तार दिया गया है । कोरोना प्रभावित क्षेत्र को छोड़कर सभी क्षेत्र मे उद्योग को बड़े पैमाने पर अनुमति दी जा रही है । अगले 20 दिनों में राज्य में लाखों कंपनियां काम शुरू कर देंगी।

बिजली और ऋण दोनों में राहत
बिजली के निर्धारित बिल को लेकर ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक हुई है और बिजली के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा, ऋण किस्तों के पुनर्भुगतान के लिए भी रियायतों की घोषणा की गई है।

मुंबई, ठाणे, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में अभी नहीं
देसाई ने कहा कि मुंबई, ठाणे, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ लाल क्षेत्र में होने के बावजूद उद्योग शुरू करने की मांग की जा रही है। अगले दो हप्तों में यहां स्थिति कंट्रोल होने के बाद अनुमति यहाँ भी दी जाएगी । तब तक सभी को सहयोग करना चाहिए।

छोटे व्यवसायों के लिए प्रारंभिक वित्तीय पैकेज
केंद्र सरकार जल्द ही राज्य में लघु उद्योगों को सहयोग के लिए वित्तीय पैकेज देगी। वह प्रक्रिया अंतिम चरण में है। केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी, सदानंद गौड़ा और पीयूष गोयल के साथ दैनिक चर्चा चल रही है। इसके अलावा, राज्य सरकार लघु उद्योगों को अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक नीति तैयार कर रही है।