इस महीने की शुरुआत में एनसीपी का एक धड़ा अजित पवार के नेतृत्व में शिंदे-फडणवीस सरकार में शामिल हो गया था। अजित दादा सहित एनसीपी के 9 विधायकों ने 2 जुलाई को मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 11 दिन बीत जाने के बावजूद उनके विभागों का आवंटन नहीं किया गया है। आखिरकार अब उन्हें उनके मंत्रालय सौंप दिए गए है।
शिंदे गुट की नहीं मानी बात?
बता दें कि बीते एक साल से वित्त मंत्रालय उपमुख्यमंत्री फडणवीस के पास था। उधर, शिंदे गुट के विधायक अजित पवार को वित्त मंत्रालय देने के सख्त खिलाफ थे। एकनाथ शिंदे की बगावत के दौरान उनके गुट के विधायकों ने तत्कालीन वित्तमंत्री अजित पवार पर फंड आवंटन में भेदभाव करने का आरोप लगाया था। शिंदे गुट का कहना है कि अगर फिर से अजित दादा के पास वित्त विभाग चला गया तो वह पहले की तरह ही काम करेंगे।
अब्दुल सत्तार को झटका!
शिवसेना नेता व मंत्री अब्दुल सत्तार को अब कृषि विभाग से हटाकर अल्पसंख्यक विकास, विपणन का काम सौंपा गया है। जबकि शिवसेना विधायक संजय राठोड को खाद्य एवं औषधि प्रशासन से हटाकर मृदा एवं जल संरक्षण और बीजेपी नेता अतुल सावे को सहकारी विभाग से हटाकर आवास, अन्य पिछड़ा एवं बहुजन कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
