Maharashtra News: ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, साइबर खुफिया यूनिट की होगी स्थापना

ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर महाराष्ट्र सरकार सख्त हो गई है। राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को ऑनलाइन धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच साइबर खुफिया इकाई की स्थापना करने का एलान किया है।

ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर महाराष्ट्र सरकार सख्त हो गई है। राज्य में बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड की वजह से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को साइबर खुफिया इकाई की स्थापना करने एलान किया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य में साइबर अपराध के मामले में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधान परिषद में एक सवाल के जवाब में कहा कि खासकर कोरोना महामारी के बाद साइबर अपराध और भी ज्यादा बढ़ गये हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन माध्यम से वित्तीय लेनदेन करने को प्राथमिकता देते हैं।

डिप्टी सीएम फडणवीस ने आगे कहा कि हम सोशल मीडिया और वेबसाइट को ट्रैक करते हैं, लेकिन साइबर खुफिया इकाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि जल्द ही राज्य सरकार एक साइबर खुफिया इकाई स्थापित करेगी। फडणवीस गृह विभाग भी संभालते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार साइबर धोखेबाज अलग-अलग राज्यों और देशों से धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देते हैं। यह भी पढ़ें: Pune News: पुणे में हो रहा था बाल विवाह, प्रशासन ने ऐसे रुकवाई शादी; जानें पूरा मामला

बता दें कि राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चीनी ऋण ऐप का उदाहरण दिया, जिनमें से कुछ नेपाल से चलाए जाते हैं। फडणवीस ने कहा कि इन चीनी ऋण ऐप के कई कॉल सेंटर नेपाल से नियंत्रित किए जाते हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने नेपाली अधिकारियों से संपर्क किया है। राज्य की साइबर इकाई ने एक 'साइबर वॉच' मॉड्यूल तैयार किया है, जिसने ऐसे ऋण आवेदनों को ट्रैक किया है और इसपर कड़ी कार्रवाई की गई है। हमारी सरकार साइबर इकाई को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहे है।

देश में 18% साइबर अपराध अकेले महाराष्ट्र में: बता दें कि पूर्व गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल ने बताया कि देश भर में 18 प्रतिशत साइबर अपराध केवल महाराष्ट्र में होते हैं। पाटिल ने कहा कि हालांकि साइबर अपराध से संबंधित पुलिस महानिरीक्षक का पद ‘साइड-पोस्टिंग’ माना जाता है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसा देखा गया है कि साइबर अपराध विभाग में लोअर लेवल पर आकार नहीं दिया गया है। हमारी सरकार इस पहलू पर भी विचार कर रही है।